Category: क़ानून

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई की अगुवायी वाली एसआईटी से करवाने संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज केन्द्र का रूख जानना चाहा। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और पीएस तेजी की पीठ ने इस मामले में कोई नोटिस […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में उसके आदेशों का ‘‘सम्मान’’ होना चाहिए और उन पर ‘‘क्रियान्वयन’’ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इनका पालन करना पंजाब और हरियाणा सरकारों का कर्तव्य है। न्यायालय ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि इस मामले को लेकर […]

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को आज आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा जिसमें उसने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी कि राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दिल्ली सरकार […]

उच्चतम न्यायालय ने फसल बीमा योजना जैसी किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिये कम से कम एक साल के समय की आवश्यकता संबंधी केन्द्र की दलील से सहमित व्यक्त करते हुये आज कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और […]

उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्त िजे. एस. खेहर और न्यायमूर्त िडी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सही […]

उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून क्यों नहीं है। बहरहाल, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश […]

उच्चतम न्यायालय ने आज तमिलनाडु को यह आरोप लगाते हुये एक नयी अर्जी दायर करने की अनुमति दे दी कि कर्नाटक उसे कावेरी नदी के उसके हिस्से का 22.5 टीएमसी पानी नहीं दे रहा है। न्यायमूर्त िदीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु के वकील से इस संदर्भ में उचित आवेदन दायर करने को […]

उच्चतम न्यायालय ने चलन से बाहर हुए 500 एवं 1000 रूपए के नोटों को वैध कारणों के चलते जमा नहीं करा सके लोगों को ये नोट जमा कराने का मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिये केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को दो सप्ताह का आज समय दिया। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और […]