राज्य से राष्ट्रीय बिलकिस बानो प्रकरण: गुजरात सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से न्यायालय को अवगत करायेगी October 23, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी विभागीय कार्रवाई से उसे चार सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाये। इस मामले में न्यायालय ने इन पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए […] Read more » उच्चतम न्यायालय गुजरात सरकार न्यायालय बिलकिस बानो प्रकरण
क़ानून वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किये October 12, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने सहित अन्य कई दिशा-निर्देश आज दिये। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा समिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी
क़ानून न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की पत्नी के साथ यौन संबंधों को अपराध करार दिया October 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को आज अपराध करार देते हुए कहा कि बलात्कार कानून मनमाना है और यह संविधान का उल्लंघन है। बलात्कार के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में एक अपवाद धारा है जो कहती […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय बलात्कार संबंधी कानून में अपवाद यौन संबंध
क़ानून राष्ट्रीय बोफोर्स: न्यायालय हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी के लिए सहमत September 1, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय भाजपा नेता अजय कुमार अग्रवाल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें बेहद संवेदनशील बोफोर्स रिश्वत मामले में यूरोप स्थित उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविल्कर और न्यायाधीश […] Read more » न्यायालय बोफोर्स हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
क़ानून राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और गैराकानूनी करार दिया August 22, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुये आज अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश […] Read more » उच्चतम न्यायालय तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक न्यायालय शरिया कानून
क़ानून राष्ट्रीय विधि मुस्लिम पुरूष का निकाहनामा रद्द करने के मामले की न्यायालय ने दिया एनआईए जांच का आदेश August 16, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने उस मुस्लिम पुरूष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सर्वोच्च अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया जिसके विवाह को केरल उच्च न्यायालय ने ‘‘लव जिहाद’’ का मामला बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ […] Read more » उच्चतम न्यायालय एनआईए न्यायालय मुस्लिम पुरूष का निकाहनामा रद्द करने के मामले की जांच का आदेश
क़ानून राष्ट्रीय शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में कहा: बाबरी मस्जिद स्थल हमारी संपत्ति है August 9, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में आज उस समय एक नया मोड आ गया जब उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल से समुचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। बोर्ड ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय बाबरी मस्जिद स्थल शिया वक्फ बोर्ड
क़ानून राष्ट्रीय जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका : न्यायालय ने केन्द्र को समय दिया August 8, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी याचिका पर केन्द्र को अंतिम अवसर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्र की इस दलील को स्वीकार […] Read more » अल्पसंख्यक दर्जा उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका न्यायालय
क़ानून राष्ट्रीय केन्द्र ने न्यायालय से कहा: जीएम सरसों की फसल के बारे में हम नीतिगत निर्णय लेंगे July 31, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से […] Read more » उच्चतम न्यायालय जगदीश सिंह खेहर जीएम सरसों न्यायालय
क़ानून राष्ट्रीय न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा July 29, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय गुजरात न्यायालय महाराष्ट्र संविधान पीठ
