राजेश कुमार पासी
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान देश बनाने का नारा दिया था और आते ही उन्होंने अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सरकारी खर्च कम करने की कोशिश की और अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वो अब विदेशों की अपेक्षा अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू करें ताकि अमेरिका का आयात कम हो और देश एक बार फिर दुनिया का निर्माण केंद्र बन जाये । ट्रम्प को अहसास नहीं है कि दुनिया अब बदल चुकी है क्योंकि अमेरिका में विनिर्माण अब कंपनियों के लिए आसान नहीं रहा है । अमेरिकी कंपनियां भी अब अमेरिका में विनिर्माण नहीं कर सकती क्योंकि उनके उत्पाद इतने महंगे हो जाएंगे कि उन्हें अपने ही देश में बेचना मुश्किल हो जाएगा । ट्रम्प ने कहा है कि कुछ देश उनके देश से बहुत फायदा ले रहे हैं क्योंकि उनका अमेरिका को निर्यात बहुत ज्यादा है लेकिन वो अमेरिका से आयात बहुत कम कर रहे हैं । इस कारण उन्होंने उन देशों को व्यापार समझौता करने को कहा ताकि अमेरिका का उन देशों के साथ व्यापार घाटा कम किया जा सके ।
देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हित की बात कर रहे हैं लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो यह काम एक झटके में नहीं कर सकते । इस काम को करने के लिए लम्बा वक्त चाहिए । उन्होंने 2 अप्रैल को भारत सहित 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और कहा कि अमेरिका इन देशों को 90 दिनों का वक्त दे रहा है ताकि ये देश अमेरिका के साथ समझौता कर सकें । अमेरिका दबाव में ज्यादातर देशों में डर पैदा हो गया है लेकिन अभी ज्यादातर के साथ समझौता नहीं हो पाया है । ट्रंप के टैरिफ वॉर से बचने के लिए ब्रिटेन, जापान, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया है । इन समझौतों से अमेरिका को बहुत फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है । दूसरी तरफ भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का अभी तक अमेरिका से समझौता नहीं हो पाया है । ये देश अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं ।
अपनी टैरिफ वॉर के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे मित्र देश के साथ कोई रियायत नहीं बरती है बल्कि एक तरह से उनका भारत के प्रति सख्त रवैया देखने को मिल रहा है । जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो भारत में जश्न मनाया गया था क्योंकि उनकी छवि एक भारत हितैषी नेता की थी । ट्रंप ने 7 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है और अब उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी है । इस तरह से उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है । अजीब बात यह है कि जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, वो 27 अगस्त से लागू किया जाएगा । सवाल यह है कि इसे 7 अगस्त से क्यों लागू नहीं किया जा रहा है । क्या ट्रंप इस धमकी से भारत को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं । देखा जाए तो ट्रंप भारत को अपनी दादागिरी से दबाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत उनके दबाव में आकर अमेरिका के साथ उनकी मर्जी के अनुसार समझौता कर ले । इसकी संभावना दूर तक नहीं है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर उनकी शर्तों पर समझौता कर लेगा । वास्तव में ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना कृषि और डेयरी क्षेत्र खोल दे, जो कि भारत कभी नहीं करने वाला है । भारत की आधी आबादी कृषि और डेयरी क्षेत्र पर निर्भर है, भारत ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकता जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाली आबादी के हितों को चोट पहुंचे ।
भारत कूटनीतिक शिष्टाचार के चलते ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब नहीं दे रहा है जिसकी अपेक्षा भारत का विपक्ष भी मोदी सरकार से कर रहा है लेकिन भारत ने अपने तरीके से अमेरिका को जवाब दे दिया है । भारत मर्यादा में रहकर बात कर रहा है तो ट्रंप राष्ट्रपति की मर्यादा की हदें भी पार करते जा रहे हैं । भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि ट्रंप यह तय नहीं कर सकते कि भारत रूस या अन्य किसी देश से क्या खरीदें क्योंकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है । ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल और हथियार आयात को भारत पर टैरिफ लगाने की वजह बताया है ।
भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि अमेरिका की तरह भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यदि वो रूस से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से भी खरीद रहा है । यदि भारत रूस से तेल न खरीदे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ जायेंगे और इसके दुष्परिणाम अमेरिका सहित पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे । उन्होंने कहा कि क्या ट्रंप बतायेंगे कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक क्यों खरीद रहा है. इसी तरह यूरोपीय देश रूस से गैस, खनिज आदि क्यों खरीद रहे हैं । जब अमेरिकी मीडिया ने यही सवाल ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसे बारे में पता नहीं है, मै पता करूंगा । हैरानी की बात है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस से व्यापार कर रहे हैं लेकिन भारत को व्यापार करने से रोक रहे हैं । अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की टैरिफ दरें अमेरिका के मुकाबले थोड़ी ही ज्यादा हैं और ट्रंप क्यों चाहते हैं कि भारत अमेरिका से वो सामान खरीदे जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है ।
ट्रंप की भाषा भारत के प्रति ठीक नहीं है लेकिन भारत सरकार संयम से काम ले रही है । वास्तव में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है । भारत ट्रंप के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं लेकिन ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही है । वो यह नहीं समझ पा रहे है कि भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है । यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं । उनकी ही पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप पर निशाना लगाते हुए कहा है कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए और चीन को छूट नहीं देनी चाहिए । चीन ईरान और रूस से तेल खरीद रहा है लेकिन ट्रंप ने उसे समझौते के लिए 90 दिन का वक्त दिया है जबकि भारत पर टैरिफ ठोक दिया है ।
भारत में अमेरिका के राजदूत रहे एरिक गारसेट्टी ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया था क्योंकि अमेरिका ही चाहता था कि तेल के दाम एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़े । लगता है कि ट्रंप भारत की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि भारत परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंधों के आगे भी नहीं झुका था जबकि उस समय भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर देश था । आज भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला है ।
डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार में सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं. वो अंजाने में भारत को रूस और चीन के खेमे में जाने को मजबूर कर रहे हैं । रूस और चीन इस इंतजार में हैं कि भारत अमेरिका से टूटकर उनके साथ एक गठबंधन बना ले लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है । ब्रिक्स देश अमेरिका की आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा चलाना चाहते हैं लेकिन भारत इसमें रोड़ा बना हुआ है । अगर भारत पूरी तरह से चीन और रूस के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी । ट्रंप ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो अमेरिका अपना महत्वपूर्ण सहयोगी खो सकता है । रूस, चीन और भारत की तिकड़ी दुनिया से अमेरिकी वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर सकती है ।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है इसलिए ट्रंप अपने टैरिफ से भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन अमेरिका का आर्थिक नुकसान भी बचा नहीं सकते । आर्थिक नुकसान की भरपाई तो दोनों देश शायद कर भी लें लेकिन राजनीतिक नुकसान की भरपाई दोनों देशों में से कोई भी नहीं कर सकता । ट्रंप भूल गये हैं कि दोनों देशों के सांझे हित इतने ज्यादा हैं कि किसी किस्म का भी टकराव किसी के लिए भी अच्छा नहीं है । मोदी इस महीने ही चीन यात्रा पर जाने वाले हैं और पुतिन इस साल के अंत कर भारत आने वाले हैं । ट्रंप का भारत के प्रति रवैया नहीं बदला तो वैश्विक राजनीति बदल जाएगी और वो अमेरिकी हितों के खिलाफ होगी, इसे ट्रंप को समझना होगा ।
राजेश कुमार पासी