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मंत्रिमंडल ने चीनी भंडार सीमा की अवधि छह महीने के लिये बढ़ाने को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने चीनी भंडार सीमा की अवधि छह महीने के लिये बढ़ाने को मंजूरी दी

सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्तूबर तक के लिये आज बढ़ा दी।

फिलहाल चीनी देश के खुदरा बाजारों में 42-44 रपये किलो बेची जा रही है। घरेलू बाजार में चीनी उपलब्धता की कमी के कारण कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति :सीसीईए: ने चीनी के लिये भंडार सीमा छह महीने बढ़ाने के खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस कदम से आम लोगों के लिये उपयुक्त दरों पर चीनी की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। साथ ही इससे जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगने की भी संभावना है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य भागों में चीनी व्यापारियों के लिये भंडार सीमा 500 टन और कारोबार सीमा 30 दिन है। पश्चिम बंगाल में भंडार सीमा 1,000 टन है।

देश का चीनी उत्पादन 2016-17 में दो करोड़ टन रहने का अनुमान है जो वाषिर्क मांग 2.4 से 2.5 करोड़ टन से कम है।

घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिये सरकार ने जून तक 5,00,000 टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है।

( Source – PTI )

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