मानव तस्करी रोकने को प्रतिबद्ध है सरकार

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नई दिल्ली,। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मानव तस्करी की रोकथाम के लिये खासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिये बांग्लादेश के साथ एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय संचार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को उक्त जानकारी देते हुये बताया कि इस सहमति पत्र के तहत दोनों देशों ने मानव तस्करी में शामिल व्यक्ति और दलालों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिये व्यैक्तिक, दलाल करने के लिये एक कार्यबल गठित किया है और इस कार्यबल की नियमित रूप से बैठकें हो रही है। इसकी अबतक चार बैठकें हो चुकी है।उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्र के जरिये माल के आवागमन को सुगम बनाने के लिये कोस्टल शिंपिंग समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले के कारण दोनों देशों के बीच माल भाडे में कमी आने से विदेश व्यापार को फायदा पहुचेगा। इससे भारतीय बंदरगाहों की बंदरगाह उपयोगिता क्षमता में भी इजाफा होने के साथ भारतीय समुद्रीय पोत के लिये नये अवसर भी खुलेगें।संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वीडन के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग के लिये एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
उन्होंने कहा िकइस प्रकार से सहयोग से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के नये अवसरों के दरवाजे खुलने के साथ नया बाजार, संयुक्त उद्यम और प्रौद्येगिकी के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ेगी। भारत इस प्रकार के समझौते अभी तक 17 देशों के समकक्ष मंत्रालयों और संगठनों के साथ कर चुका है। इन 17 देशों में टूनिशिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजेकिस्तान, श्रीलंका, अलजीरिया, सूडान, मिस्त्र, दक्षिण कोरिया, मोजांबिक, इंडोनेशिया, वियतनाम और मारीशस शामिल है।

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