क़ानून बाल विवाह रोकने के लिए राज्य सरकारें आयु प्रमाणपत्र की अनिवार्यता सुनिश्चित करें: एनसीपीसीआर April 30, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment देश में कई स्थानों पर बाल विवाह निरोधक कानून-2006 का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाने पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी रोकने के लिए समाज […] Read more » एनसीपीसीआर बाल विवाह बाल विवाह निरोधक कानून-2006 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
उत्तर प्रदेश क़ानून उत्तर प्रदेश में करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला April 29, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में एक बड़ा उलटफेर करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है जिसमें से करीब आधे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रैंक के न्यायिक अधिकारी हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल दिनेश कुमार सिंह द्वारा कल जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्थानांतरित किए गए […] Read more » इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला दिनेश कुमार सिंह
अपराध क़ानून राज्य से दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल की कैद April 29, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल के कारावास और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष ने आज बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की अदालत ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी पाये जाने पर दस-दस साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी […] Read more » अदालत उप्र दुष्कर्म के दोषियों को दस साल की कैद प्रतापगढ़
अपराध उत्तर प्रदेश क़ानून राजनीति राज्य से प्रजापति की जमानत पर स्थगनादेश April 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कथित गैंगरेप के मामले में सत्र अदालत से मिली जमानत पर आज स्थगनादेश दे दिया। मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले ने अपर महाधिवक्ता वी के शाही की ओर से दायर राज्य सरकार की अर्जी पर उक्त आदेश दिया। अर्जी में […] Read more » इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश गायत्री प्रजापति गैंगरेप प्रजापति की जमानत पर स्थगनादेश लखनउ पीठ
क़ानून मालेगांव: बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय पहुंचे पुरोहित April 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment मालेगांव विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की ओर से त्वरित सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के […] Read more » जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय पहुंचे पुरोहित बंबई उच्च न्यायालय मालेगांव मालेगांव विस्फोट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
अपराध क़ानून पश्चिम बंगाल राजनीति राज्य से ईडी ने नारदा स्टिंग के संबंध में धन शोधन का मामला किया दर्ज April 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment ईडी ने कथित तौर पर पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़े गए तृणमूल कांग्रेस :टीएमसी: के सांसदों और मंत्रियों समेत कई नेताओं से जुड़े नारदा ‘स्टिंग’ के संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निरोधक अधिनियम :पीएमएलए: की धाराओं के […] Read more » ईडी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस धन शोधन मामला नारदा स्टिंग
क़ानून राष्ट्रीय एनजीटी ने एओएल के श्री श्री रविशंकर के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस April 27, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग को सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर यमुना के डूब क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार और हरित पैनल पर आरोप लगाने वाले श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख […] Read more » आर्ट ऑफ लिविंग एओएल एनजीटी श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना नोटिस सांस्कृतिक महोत्सव
क़ानून लोकपाल कानून के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय April 27, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वर्ष 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त कानून ‘‘व्यवहारिक’’ है और इसका क्रियान्वयन लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं है। इस कानून के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लोकपाल चयन पैनल का हिस्सा होंगे। इस समय लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ […] Read more » उच्चतम न्यायालय एनजीओ कॉमन कॉज लोकपाल कानून लोकायुक्त कानून
अपराध क़ानून मालेगांव मामला : अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी, पुरोहित की अर्जी खारिज April 25, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट की साजिश रचने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज जमानत दे दी लेकिन सह आरोपी और पूर्व ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साध्वी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: को अपना पासपोर्ट सौंपने और सबूतों से छेड़छाड़ […] Read more » अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी बंबई उच्च न्यायालय मालेगांव मामला
अपराध क़ानून राजनीति खनन घोटाला : एसआईटी के समक्ष पेश होने से पहले कामत को मिली अंतरिम जमानत April 24, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को अवैध खनन मामले में आज अग्रिम जमानत मिल गयी। इस मामले की जांच राज्य अपराध शाखा का विशेष जांच दल कर रहा है। मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए वह एसआईटी के समक्ष भी पेश हुये। गोवा अपराध शाखा ने दूसरी बार कामत को तलब किया था। […] Read more » एसआईटी कामत को मिली अंतरिम जमानत खनन घोटाला गोवा दिगंबर कामत
