उच्चतम न्यायालय आज केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें मांग की गई है कि रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। सरकार ने इस मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश […]