केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। इसके तहत न्यायपालिका के आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात […]
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उच्चतम न्यायालय की ‘करोड़पति सांसद’ संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है। राज्यसभा में आज […]
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न्यायिक सक्रियता पर जेटली ने फिर चिंता जतायी
न्यायिक सक्रियता पर एक बार फिर चिंता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सक्रियता के साथ संयम का मिश्रण होना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर संविधान के बुनियादी ढांचे के अन्य आयामों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका […]