क़ानून लोकपाल कानून के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय April 27, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वर्ष 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त कानून ‘‘व्यवहारिक’’ है और इसका क्रियान्वयन लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं है। इस कानून के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लोकपाल चयन पैनल का हिस्सा होंगे। इस समय लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ […] Read more » उच्चतम न्यायालय एनजीओ कॉमन कॉज लोकपाल कानून लोकायुक्त कानून
क़ानून राष्ट्रीय न्यायालय ने यमुना नदी प्रदूषण का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण को स्थानांतरित किया April 24, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर 23 साल पुरानी जनहित याचिका आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण के यहां स्थानांतरित कर दी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर विचार के लिये दो समानांतर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। पीठ ने […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय यमुना नदी प्रदूषण राष्ट्रीय हरित अधिकरण
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की April 24, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें केंद्र को न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भाजपा […] Read more » अश्विनी कुमार उपाध्याय उच्चतम न्यायालय जनहित याचिका मौलिक कर्तव्य
क़ानून कोहिनूर पर फिर से दावा करने आदेश पारित नहीं कर सकते : उच्चतम न्यायालय April 21, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर के लिये फिर से दावा करने हेतु या फिर इसकी नीलामी को रोकने के लिये कोई आदेश नहीं दे सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कीमती हीरा वापस लाने के […] Read more » आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट उच्चतम न्यायालय कोहिनूर पर फिर से दावा करने आदेश पारित नहीं जगदीश सिंह खेहर हेरीटेज बेंगाल
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की मंजूरी दी April 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के बीचोंबीच बसे होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की आज मंजूरी दे दी। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड :आईएचसीएल: वर्तमान में इसका संचालन कर रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद की […] Read more » आईएचसीएल ई-नीलामी उच्चतम न्यायालय एनडीएमसी होटल ताज मानसिंह
राजनीति कैबिनेट ने पेपर ट्रेल मशीन संबंधी चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी April 19, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आने वाले चुनाव में उपयोग के लिए पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी । यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब विपक्षी दलों की ओर से आने वाले सभी चुनाव में ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन के उपयोग की मांग […] Read more » इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन उच्चतम न्यायालय केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन
क़ानून राजनीति अयोध्या मामले में आडवाणी, भारती और जोशी पर चलेगा मुकदमा April 19, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment भाजपा के शीर्ष नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इन नेताओं के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश के आरोपों को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को आज स्वीकार कर लिया है। न्यायालय […] Read more » उच्चतम न्यायालय उमा भारती भाजपा मुरली मनोहर जोशी लालकृष्ण आडवाणी
क़ानून राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर नीति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा April 19, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और उसे याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने संसद, विधानसभाओं, अदालतों, […] Read more » उच्चतम न्यायालय राष्ट्रगान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका राष्ट्रगीत
क़ानून राजनीति आप सरकार की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय कर सकता है संविधान पीठ का गठन April 17, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख है को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करने की आज उच्चतम न्यायालय से अपील की। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूंड और न्यायमूर्ति एसके कौल की […] Read more » आप सरकार उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायालय संविधान पीठ
क़ानून बेंगलुर के बेऑल्यू एस्टेट पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं: उच्चतम न्यायालय April 17, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बेंगलुर शहर के बीचोंबीच स्थित एेितहासिक बेऑल्यू एस्टेट पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैसूरू के दीवान ने करीब 117 वर्ष पहले इसे प्रथम राजकुमारी की ओर से खरीदा था। बेंगलूर के पैलेस रोड़ में 24 एकड़ में फैला यह एस्टेट एक विरासत संपत्ति है और अब […] Read more » उच्चतम न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुर के बेऑल्यू एस्टेट पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं
