उच्चतम न्यायालय ने गोरक्षा समूहों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर राजस्थान समेत छह राज्यों से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किए और उन्हें तीन सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा। पीठ ने […]
Tag: उच्चतम न्यायालय
Posted inक़ानून, विविधा
एनजीटी ने बीएस तीन वाहनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश में संशोधन करने से किया इंकार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर भारत स्टेज तीन के मापदंडों को पूरा करने वाले 10 नए डीजल वाहनों का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम :ईडीएमसी: को यह कहते हुए राहत […]
Posted inक़ानून, राजनीति
अखिलेश के खिलाफ दायर याचिका में अब कोई दम नहीं : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दायर एक याचिका को आज बेकार करार दिया। याचिका में अखिलेश को लखनउ स्थित वह बंगला खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जिसका इस्तेमाल वह कार्यालय के रूप में कर रहे थे और कहा गया था कि इसके अलावा […]
Posted inक़ानून
पांच दिनों के त्याग से अदालत का बोझ घटा सकते हैं जज: न्यायमूर्ति जेएस खेहर
उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने आज यहां कहा कि एक जज सप्ताह में सिर्फ पांच दिन अवकाश पीठ में बैठे तो वह प्रतिदिन छोटे-मोटे 20-25 मामले निपटा लेगा और उसके इस त्याग से अदालत का बोझ काफी घटेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर […]
Posted inक़ानून
राजमार्गों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध खिलाफ सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय देशभर के राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने वाले दिसम्बर 2016 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के नेतृत्व […]
Posted inक़ानून
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा- किसान आत्महत्या के मुद्दे से निपटने की योजना बताईए
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह किसानों की आत्महत्या के ‘गंभीर मुद्दे’ से निपटने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की जानकारी दे। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा, ‘‘यह बेहद गंभीर मुद्दा है और […]
Posted inक़ानून
उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग को घृणा भाषणों की जांच करने का निर्देश दिया
माननीय उच्च तम न्या-यालय ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (एआईआर 2014 एससी 1591) मामले में भारत के विधि आयोग से इस बात पर गौर करने को कहा था कि क्याब घृणा भाषण को परिभाषित करना और संसद से इस बारे में सिफारिश करना उचित प्रतीत होता है, ताकि कभी भी दिए जाने वाले […]
Posted inक़ानून, राजनीति
उच्चतम न्यायालय की ‘करोड़पति सांसद’ संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है। राज्यसभा में आज […]
Posted inक़ानून
सांसदों की पेंशन और भत्तों के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों आदि को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा और राज्य सभा के महासचिव को भी इस याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका […]
Posted inआर्थिक
माल्या ने कहा, वह मामले के निपटान के लिये बैंकों से बातचीत को तैयार
शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज कहा कि वह 9,000 करोड़ रपये के रिण चूक मामले में एक-मुश्त निपटान को लेकर बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। माल्या ने ट्विटर पर कहा, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक बारगी निपटान के लिये नीतियां हैं। सैकड़ों कर्जदारों ने अपने रिण का निपटान किया है। […]