Category: क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गो पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति […]

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार ’’लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश […]

उच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के वर्ष 2007 के अवार्ड के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की याचिकाओं की स्वीकार्यता को आज बरकरार रखा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण के अवार्ड के खिलाफ दक्षिणी राज्यों की सभी याचिकाएं सुनवाई […]

‘‘तीन बार तलाक’’ देने की प्रथा पर प्रहार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह से ‘‘तुरंत तलाक’’ देना ‘‘नृशंस’’ और ‘‘सबसे ज्यादा अपमानजनक’’ है जो ‘‘भारत को एक राष्ट्र बनाने में ‘बाधक’ और पीछे ढकेलने वाला है।’’ न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने पिछले महीने अपने फैसले में कहा, […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को झटका देते हुए कोरेक्स कफ सीरप, विक्स एक्शन 500 और कई एंटीबॉयोटिक औषधियों समेत 344 एफडीसी दवाओं को प्रतिबंधित करने के उसके फैसले को आज यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कदम ‘बेतरतीब तरीके’ से उठाया गया था। न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडलॉ ने फिक्स्ड डोज कंबीनेशन :एफडीसी: […]

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सहकारी समिति को चलन से बाहर किए गए नोटों को स्वीकार करने और भुगतान की अनुमति देने को लेकर केंद्र एवं आरबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति व्यक्त की। वकील की इस दलील के बाद कि यह अत्यावश्यक मामला है […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई आठ दिसंबर के लिये स्थगित कर दी। इन याचिकाओं में सरकार द्वारा चुनिंदा सार्वजनिक सेवाओं मसलन पेट्रोल पंप और अस्पतालों में पुराने नोटों के इस्तेमाल की इजाजत देने पर सवाल उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति वी के राव की […]

उच्चतम न्यायालय 43 नामों पर केंद्र की आपत्ति खारिज करते हुए आज अपने कॉलेजियम की सिफारिशों पर कायम रहा जिसके साथ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच घमासान और तेज हो गया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर गेंद वापस केंद्र के पाले में डाल दी कि वह उन […]