क़ानून उच्च्तम न्यायालय ने राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गो पर शराब की दुकानों पर लगाया प्रतिबंध December 15, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गो पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति […] Read more » उच्च्तम न्यायालय राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गो पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध शराब की दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से बच्चों के बीच बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने को कहा December 14, 2016 / December 14, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार ’’लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश […] Read more » उच्चतम न्यायालय नशे और शराब की लत न्यायालय राष्ट्रीय कार्ययोजना
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की याचिकाओं की स्वीकार्यता बरकरार रखी December 9, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के वर्ष 2007 के अवार्ड के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की याचिकाओं की स्वीकार्यता को आज बरकरार रखा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण के अवार्ड के खिलाफ दक्षिणी राज्यों की सभी याचिकाएं सुनवाई […] Read more » उच्चतम न्यायालय कर्नाटक केरल तमिलनाडु याचिकाओं की स्वीकार्यता
क़ानून तीन बार तलाक कहना ‘‘कठोर’’ और ‘‘सबसे ज्यादा अपमानजनक’’ : उच्च न्यायालय December 8, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment ‘‘तीन बार तलाक’’ देने की प्रथा पर प्रहार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह से ‘‘तुरंत तलाक’’ देना ‘‘नृशंस’’ और ‘‘सबसे ज्यादा अपमानजनक’’ है जो ‘‘भारत को एक राष्ट्र बनाने में ‘बाधक’ और पीछे ढकेलने वाला है।’’ न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने पिछले महीने अपने फैसले में कहा, […] Read more » इलाहाबाद उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तीन तलाक
क़ानून खेल-जगत भारत इंग्लैंड टेस्ट के लिये बीसीसीआई की धन आवंटन मांग , सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट December 7, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी दो टेस्ट के आयोजन के लिये एक करोड़ 33 लाख रूपये के आवंटन की मांग की है जिस पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा । मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने क्रिकेट बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की दलील को स्वीकार किया कि […] Read more » टी एस ठाकुर भारत इंग्लैंड टेस्ट के लिये बीसीसीआई की धन आवंटन मांग सुप्रीम कोर्ट
क़ानून उच्च न्यायालय ने 344 औषधियों को प्रतिबंधित करने के केंद्र के निर्णय को रद्द किया December 1, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को झटका देते हुए कोरेक्स कफ सीरप, विक्स एक्शन 500 और कई एंटीबॉयोटिक औषधियों समेत 344 एफडीसी दवाओं को प्रतिबंधित करने के उसके फैसले को आज यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कदम ‘बेतरतीब तरीके’ से उठाया गया था। न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडलॉ ने फिक्स्ड डोज कंबीनेशन :एफडीसी: […] Read more » एफडीसी औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम दिल्ली उच्च न्यायालय फिक्स्ड डोज कंबीनेशन
क़ानून नोटबंदी: तमिलनाडु की सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय November 24, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सहकारी समिति को चलन से बाहर किए गए नोटों को स्वीकार करने और भुगतान की अनुमति देने को लेकर केंद्र एवं आरबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति व्यक्त की। वकील की इस दलील के बाद कि यह अत्यावश्यक मामला है […] Read more » आरबीआई तमिलनाडु नोटबंदी सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
क़ानून उच्च न्यायालय में नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली November 22, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई आठ दिसंबर के लिये स्थगित कर दी। इन याचिकाओं में सरकार द्वारा चुनिंदा सार्वजनिक सेवाओं मसलन पेट्रोल पंप और अस्पतालों में पुराने नोटों के इस्तेमाल की इजाजत देने पर सवाल उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति वी के राव की […] Read more » दिल्ली उच्च न्यायालय नोटबंदी याचिका
आर्थिक क़ानून उच्चतम न्यायालय का ताज मानसिंह होटल की नीलामी में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश November 21, 2016 / November 21, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद की राजधानी स्थित ताज मानसिंह होटल की नीलामी प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। इस होटल का संचालन टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लि. करती है। न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने होटल की नीलामी की अनुमति देने के दिल्ली उच्च […] Read more » इंडियन होटल्स कंपनी लि. उच्चतम न्यायालय टाटा समूह ताज मानसिंह होटल
क़ानून उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों पर कायम, केंद्र का रूख खारिज किया November 19, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय 43 नामों पर केंद्र की आपत्ति खारिज करते हुए आज अपने कॉलेजियम की सिफारिशों पर कायम रहा जिसके साथ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच घमासान और तेज हो गया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर गेंद वापस केंद्र के पाले में डाल दी कि वह उन […] Read more » उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच घमासान
