Tag: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के राज्य सभा चुनावों में नोटा का प्रावधान करने संबंधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानिवलकर की पीठ हालांकि इस चुनाव में नोटा का विकल्प प्रदान करने की निर्वाचन आयोग की एक अगस्त की अधिसूचना की संवैधानिक […]

उच्चतम न्यायालय गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा :उपरोक्त में से कोई नहीं: के विकल्प के इस्तेमाल के निर्णय को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को न्यायालय के […]

जन्माष्टमी का पर्व आने से पहले ही उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध ‘दही हांडी’ महोत्सव के आयोजन में नाबालिगों की भागीदारी प्रतिबंधित करने और मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका आज बंबई उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दी । न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति […]

उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया। याचिका में कुमार पर कथित तौर पर लंबित आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम […]

केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से […]

उच्चतम न्यायालय ने आज पुडुचेरी के श्री ओरबिंदो आश्रम में रहने वाली कुछ महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित लंबित मामले में एक महिला को पक्ष बनाने की इजाजत देने से इनकार दिया। महिला ने यौन उत्पीड़न की पीड़िता होने का दावा किया है। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ […]

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […]

उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म ‘इंदु सरकार’ के प्रदर्शन के आड़े आने वाले अवरोधकों को हटाकर कल इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया । न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी देने से पहले उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जो खुद को दिवंगत संजय गांधी की जैविक बेटी बताती है। महिला […]