सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया :सीओएआई: ने आरोप लगाया है कि कुछ आपरेटर कॉल टर्मिनेशन शुल्क को समाप्त करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: के 2011 में उच्चतम न्यायालय में दिए गए हलफनामे का हवाला दे रहे हैं जो तथ्यों को तोड़मड़ोड़ कर पेश करना है। इससे जनता के बीच भ्रम फैल रहा […]
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न्यायालय ने कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच करने से किया इनकार
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका की सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसमें वर्ष 1989-90 में घाटी में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत विभिन्न लोगों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमे चलाने का […]
न्यायालय का 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिये याचिका पर केन्द्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षीय एक बलात्कार पीड़ित लड़की के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका पर आज केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से इस मामले में न्याय […]
बाबरी मस्जिद विवाद मामले की शीघ्र सुनवाई पर निर्णय लेंगे : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह राम मंदिर-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मामले में निर्णय लेगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई शुरू करने का आग्रह किया […]
उच्चतम न्यायालय ने आदेश में बदलाव किया, हाजी अली दरगाह के निकट किनारा मस्जिद का किया जाएगा संरक्षण
उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में हाजी अली दरगाह के निकट अतिक्रमणों पर दिए अपने पहले के आदेश में आज बदलाव किया और दरगाह के करीब स्थित किनारा मस्जिद को हटाने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिद को नियमित करने की मांग करने वाली याचिका पर हफ्ते भर के भीतर फैसला […]
पिछले महीने 3,500 बाल पोर्नोग्राफी साइट्स ब्लॉक की गयीं : सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया
केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि समग्र बाल पोर्नोग्राफी के मुद्दे से निपटने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और इससे संबद्ध करीब 3,500 वेबसाइटों को पिछले महीने ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि उसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा […]
केन्द्र ने न्यायालय को सूचित किया: सीआईपीएफ की चार और कंपनियां दार्जीलिंग, कलिम्पोंग भेज रहे हैं
केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि अलग गोरखालैंड की मांग के आन्दोलन से प्रभावित दार्जीलिंग और कलिम्पोंग में कानून व्यवस्था बनाने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर की तीन सदस्यीय […]
कोयला मामले: विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करेगा
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल शीर्ष न्यायालय करेगा। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2014 को […]
उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार याचिकाओं पर 18-19 जुलाई को करेगी सुनवायी
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवायी करेगी। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष यह मामला आने पर उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ आधार […]
सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में उसके आदेशों का ‘‘सम्मान’’ होना चाहिए और उन पर ‘‘क्रियान्वयन’’ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इनका पालन करना पंजाब और हरियाणा सरकारों का कर्तव्य है। न्यायालय ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि इस मामले को लेकर […]