आर्थिक मोबाइल-आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाना एक बड़ी राहत : सीओएआई December 16, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment मोबाइल कनेक्शन को आधार संख्या से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाए जाने को दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई ने कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उसने कहा कि इससे ग्राहकों को भी तत्काल राहत मिलेगी। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ हम खुश हैं कि समयसीमा का […] Read more » उच्चतम न्यायालय मोबाइल-आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च सीओएआई
राष्ट्रीय सरकार ने तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी December 16, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार ने उस प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी एवं अमान्य ठहराया जाएगा और ऐसे करने वाले पति को तीन साल जेल की सजा होगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विचार […] Read more » उच्चतम न्यायालय तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक
क़ानून न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका की खारिज December 15, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के निजी बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तीस्ता, उनके पति और उनके दो एनजीओ की याचिकाएं आज खारिज कर दीं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने […] Read more » उच्चतम न्यायालय तीस्ता सीतलवाड़ न्यायालय याचिका
क़ानून राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ आधार के खिलाफ याचिकाओं पर कल से करेगी सुनवाई December 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय निजता का अधिकार संविधान पीठ
क़ानून यूनीटेक का प्रबंधन सरकार को, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हमारी अनुमति लेनी चाहिए थी, उच्चतम न्यायालय December 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म यूनीटेक लि का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले इसके लिये उससे अनुमति लेनी चाहिए थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल […] Read more » उच्चतम न्यायालय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यूनीटेक
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने रेयान के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की December 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में एक छात्र की हत्या के संबंध में समूह के तीन ट्रस्टियों को दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ए एम सप्रे ने कहा ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’ गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में […] Read more » उच्चतम न्यायालय प्रद्युम्न रेयान इंटरनेशनल स्कूल
आर्थिक राष्ट्रीय पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च की गयी December 8, 2017 / December 8, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा आज तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी । यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गयी है। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं […] Read more » उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च की गयी
क़ानून राष्ट्रीय केंद्र विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने का इच्छुक December 7, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के वास्ते तय समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार दीपक मिश्रा
क़ानून कोयला प्रकरण: न्यायालय का एसआईटी को सीबीआई के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश December 5, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आबंटन प्रकरण में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के लिये गठित विशेष जांच दल को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आज निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जांच दल […] Read more » उच्चतम न्यायालय कोयला खदान आबंटन प्रकरण कोयला प्रकरण न्यायालय
क़ानून कुष्ठरोग पीडितों के साथ भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका December 5, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकार के अनेक पुराने कानूनों में कुष्ठरोग पीडितों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर आज सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका विधि सेन्टर फॉर लीगल पालिसी ने दायर की है। याचिका में केन्द्रीय और राज्यों के 119 कानूनी प्रावधानों […] Read more » उच्चतम न्यायालय दीपक मिश्रा विधि सेन्टर फॉर लीगल पालिसी
