उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को आज आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा जिसमें उसने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी कि राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दिल्ली सरकार […]
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माल्या एक बार फिर अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुये
न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराये जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या न्यायिक निर्देश के बावजूद एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहे। न्यायमूर्त िआदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्त िउदय यू ललित की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिये निर्धारित करते हुये इसमें […]
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किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता: उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने फसल बीमा योजना जैसी किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिये कम से कम एक साल के समय की आवश्यकता संबंधी केन्द्र की दलील से सहमित व्यक्त करते हुये आज कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और […]
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फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिली नौकरी और दाखिले वैध नहीं : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्त िजे. एस. खेहर और न्यायमूर्त िडी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सही […]
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उप्र सरकार को राजमार्गो किनारे शराब की दुकानें हटाने से 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान
राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गो के आसपास तय दूरी के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बाद उ}ार प्रदेश सरकार को करीब 5,000 करोड़ रपए राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज यहां पीटीआई-भाषा को बताया, Þ Þराष्ट्रीय राजमार्गो […]
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निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों के लिए कानून बनाने पर जनहित याचिका पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून क्यों नहीं है। बहरहाल, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश […]
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कावेरी नदी के अपने हिस्से के पानी के लिए तमिलनाडु पहुंचा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज तमिलनाडु को यह आरोप लगाते हुये एक नयी अर्जी दायर करने की अनुमति दे दी कि कर्नाटक उसे कावेरी नदी के उसके हिस्से का 22.5 टीएमसी पानी नहीं दे रहा है। न्यायमूर्त िदीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु के वकील से इस संदर्भ में उचित आवेदन दायर करने को […]
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न्यायालय ने चलन से बाहर हुए नोट जमा करने की योजना बनाने के लिए केंद्र, आरबीआई को दिया समय
उच्चतम न्यायालय ने चलन से बाहर हुए 500 एवं 1000 रूपए के नोटों को वैध कारणों के चलते जमा नहीं करा सके लोगों को ये नोट जमा कराने का मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिये केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को दो सप्ताह का आज समय दिया। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और […]
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उच्चतम न्यायालय ने कर्णन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया
उच्चतम न्यायालय ने कलकता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्त िसी. एस. कर्णन की ओर से जमानत और अवमानना के लिए उन्हें सुनायी गयी सजा को वापस लेने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवायी करने से आज इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा छह महीने के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद 20 जून को […]
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आधार-पैन को जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य, सरकार ने नियम अधिसूचित किए
सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या :पैन: से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है। वि}ा मंत्री अरण जेटली […]