राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक अप्रैल से लागू किये जाने वाले नये उत्सर्जन नियमों को टालने के वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के आग्रह के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सोसायटी ऑफ इंडियन […]
Category: क़ानून
बेनामी संपत्ति कानून का उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है दोहरी कानूनी कार्रवाई
कर विभाग ने आज बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य आयकर अधिनियम के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है। देश के तमाम अखबारों में आज जारी विज्ञापन में आयकर विभाग ने कहा कि ‘बेनामी संव्यवहार […]
एनजीटी ने ‘पर्यावरण को क्षति’ पहुंचाने के लिए बिल्डर को 40 लाख रुपये देने को कहा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: की पीठ ने यहां एक बिल्डर को गैरकानूनी तरीके से पहाड़ों को काटने और पेड़ों के काटने से पर्यावरण को पहुंची कथित क्षति की भरपायी करने का निर्देश दिया। न्यायिक सदस्य यू डी साल्वी और विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी की पश्चिमी जोनल पीठ ने मुंबई के बिल्डर को पुनर्बहाली के लिए […]
शीर्ष अदालत का पूर्व मुख्यमंत्री पुल की मौत की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर तुंरत सुनवाई से इनकार
अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने आज इनकार कर दिया । प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा, ‘‘माफ कीजिएगा, यह याचिका खारिज […]
बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं: उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये को ‘निष्ठुर’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग याचक नहीं हैं और महिला पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की याचिका पर […]
उच्चतम न्यायालय का पुलिस सुधारों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस सुधारों के लिये दायर जनहित याचिका पर यह कहते हुए शीघ्र सुनवाई से आज इनकार कर दिया कि ‘हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता।’’ प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए। अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।’’ […]
एनजीटी ने गंगा के मुद्दे पर अधिकारियों से उपस्थित होने, सवालों का जवाब देने को कहा
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण :एनजीटी: ने प्रदूषण नियंत्रण बोडरे और केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कल अदालत में मौजूद रहें और कानपुर के नालों से गंगा में गिरने वाले जलमल के बारे में सवालों का जवाब दें । एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने वन […]
नक्सलियों के मददगारों को दस-दस साल की कैद
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआईए की विशेष अदालत ने नक्सलियों को विस्फोटक और अन्य रसद पहुंचाने तथा उनका शहरी नेटवर्क चलाने वाले पांच लोगों को दस-दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई बिलासपुर में एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक […]
गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल की उस नयी याचिका पर तीन मार्च को सुनवायी के लिए आज राजी हो गया, जिसमें उपहार अग्निकांड में जेल की बाकी सजा काटने के लिये उन्हें दिये गये आदेश में सुधार का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में गोपाल अंसल को इस मामले […]
उच्चतम न्यायालय ने महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इंकार
उच्चतम न्यायालय ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अपने 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका आज यह कहते हुए नामंजूर कर दी कि ‘‘हमारे हाथों में एक जिंदगी है।’’ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 37 वर्षीय महिला के स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के […]