Category: क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने बैंकों और डाकघरों के बाहर लंबी कतारों को आज एक ‘गंभीर मसला’ बताया और पांच सौ तथा एक हजार रूपये की मुद्रा बंद करने की आठ नवंबर को अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने का देश की अन्य अदालतों को निर्देश देने की केन्द्र की अर्जी पर अपनी […]

उच्चतम न्यायालय ने 500 और एक हजार रूपये के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के आठ नवंबर के अपने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों में दायर मामलों की सुनवाई पर स्थगन लगाने की केन्द्र की ताजा याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति दे दी। न्यायमूर्ति […]

उच्चतम न्यायालय ने पांच सौ और एक हजार के नोटों के विमुद्रीकरण करने संबंधी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया लेकिन शीर्ष अदालत ने केन्द्र से कहा है कि इस निर्णय से जनता को हो रही असुविधा कम करने के लिये हो रहे उपायों की जानकारी दी जाये। प्रधान न्यायाधीश […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई से यह जवाब मांगा है कि उसने नाम बदल चुकी एक लड़की को नया सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया, जबकि उसका पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार उसके नए नाम पर जारी किया गया है। लड़की की याचिका पर न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने मानव संसाधान विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली और पड़ोसी नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे यात्रियों के लिए टोल फ्री रहेगा। शीर्ष अदालत ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के उपकर लगाने पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति जे […]

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य के सभी हिल स्टेशनों और ग्लेशियरों को तीन माह के भीतर इको सेंसिटिव घोषित करने तथा ग्लेशियरों के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश दिये। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एक खंडपीठ ने यह […]

उच्चतम न्यायालय दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के स्तर की समुचित तरीके से निगरानी के लिये दायर नयी अर्जी पर कल सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरणीय प्रदूषण :रोकथाम और नियंत्रण: प्राधिकरण […]

बंबई उच्च न्यायालय ने पुणे की यरवादा जेल में बंद कैदी की फरलो के तहत रिहाई की याचिका को उसके द्वारा पूर्व में मिली इस सुविधा का दुरूपयोग किए जाने और उसके अपराधों की प्रवृत्ति के आधार पर खारिज कर दिया है। पूर्व में वह तय अवधि से ज्यादा समय तक जेल से बाहर रहा […]

हाजी अली दरगाह में प्रवेश का पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब 2012 में ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी, जबकि इससे पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था।