अयोध्या स्थल : उच्चतम न्यायालय ने पर्यवेक्षकों के रूप में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नाम उच्च न्यायालय से मांगे

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के रखरखाव और देखरेख से संबंधित मामलों के लिये दस दिन के भीतर दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नाम बतायें। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर… Read more »

नीट के आधार पर आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश रद्द

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर तैयार मेरिट सूची के जरिए प्रवेश देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कल राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि… Read more »

देवबंद के मौलाना मसूद मदनी को जमानत मिली

Posted On by & filed under अपराध, क़ानून, राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी को जमानत दे दी है। मदनी पर धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। इसके चलते उसे जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी ने मदनी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कल यह आदेश पारित किया।… Read more »

राम मंदिर था, राम मंदिर है अब केवल उसे भव्यता प्रदान करनी है : श्रीकांत शर्मा

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, राज्य से, राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज यहां कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था और मन्दिर है, अब केवल मन्दिर को भव्यता प्रदान करनी है। उन्होंने मन्दिर निर्माण का विरोध करने वालों से राजनीतिक विरोध छोड़ने को भी कहा। शर्मा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगांे की… Read more »

सचल क्रेच योजना : सीबीआई जांच के निर्देश

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से, राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश की ‘सचल क्रेच योजना’ में घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिये हैं। योजना के कार्यान्वयन में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाने जाने पर अदालत ने ये निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार :द्वितीय: की पीठ ने एक जनहित याचिका पर… Read more »

अदालत ने उत्तर प्रदेश से बूचड़खानों पर अपनी नीति के बारे में जानकारी देने को कहा

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से, राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से आज कहा कि वह बूचड़खाना चलाने के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के संबंध में अपनी नीति की जानकारी दे। मुख्य न्यायाधीश डी बी घोष और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एक खंडपीठ ने झांसी के निवासी यूनिस खान की एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस… Read more »

‘‘यूपी से बाहर के मेडिकल विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के आरोपों की जांच करे राज्य सरकार’’

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे राज्यों के मेडिकल विद्यार्थियों को काउंसिलिंग सत्रों में शामिल होने से कथित तौर पर रोके जाने की जांच कराई जाए । यह आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति अरण टंडन और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की… Read more »

महाधिवक्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज : याची पर 50 हजार रपये का जुर्माना

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की इस पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला तथा न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुरेश गुप्ता की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए ‘सस्ती लोकप्रियता’ पाने… Read more »

उत्तर प्रदेश में करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

Posted On by & filed under उत्तर प्रदेश, क़ानून

उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में एक बड़ा उलटफेर करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है जिसमें से करीब आधे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रैंक के न्यायिक अधिकारी हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल दिनेश कुमार सिंह द्वारा कल जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्थानांतरित किए गए… Read more »

प्रजापति की जमानत पर स्थगनादेश

Posted On by & filed under अपराध, उत्तर प्रदेश, क़ानून, राजनीति, राज्य से

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कथित गैंगरेप के मामले में सत्र अदालत से मिली जमानत पर आज स्थगनादेश दे दिया। मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले ने अपर महाधिवक्ता वी के शाही की ओर से दायर राज्य सरकार की अर्जी पर उक्त आदेश दिया। अर्जी में… Read more »