क़ानून सांसदों की पेंशन और भत्तों के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब March 22, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों आदि को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा और राज्य सभा के महासचिव को भी इस याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय भारत निर्वाचन आयोग सांसदों की पेंशन और भत्तों के खिलाफ याचिका
अपराध क़ानून न्यायालय ने गोपाल अंसल की याचिका खारिज की, भुगतनी होगी सजा March 9, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिये समर्पण करना […] Read more » उपहार अग्निकांड गोपाल अंसल की याचिका खारिज दिल्ली न्यायालय
क़ानून मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश जरूरी: न्यायालय February 22, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने मानसिक रोग से निजात पा चुके व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश केन्द्र को देते हुये टिप्पणी की कि यह ‘बेहद संवेदनशील’ मुद्दा है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने टिप्पणी की कि मानसिक रोगी […] Read more » उच्चतम न्यायालय जगदीश सिंह खेहर न्यायालय मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश जरूरी
क़ानून अपशिष्ट निपटान: जवाब दायर नहीं करने पर न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार February 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने नदियों में अपशिष्ट निपटान संबंधी जनहित याचिका पर अपना जवाब दायर नहीं करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को आज फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने राज्य के पर्यावरण सचिव से 22 फरवरी को स्वयं पेश होने को कहा। […] Read more » अपशिष्ट निपटान उच्चतम न्यायालय न्यायालय पश्चिम बंगाल सरकार
क़ानून न्यायालय का उप्र सरकार की पेंशन योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार February 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा गरीबों के लिये शुरू की गयी समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिये […] Read more » अखिलेश यादव उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उप्र सरकार की पेंशन योजना न्यायालय याचिका
क़ानून उपहार त्रासदी: न्यायालय ने गोपाल अंसल को एक साल कारावास की सजा सुनाई February 9, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में हुए उपहार अग्निकांड मामले के संबंध में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल को एक साल कारावाास की आज सजा सुनाई। इस त्रासदीपूर्ण घटना में 59 लोग मारे गए थे। न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया और गोपाल अंसल को एक साल कारावास की शेष सजा पूरी करने […] Read more » उच्चतम न्यायालय उपहार त्रासदी गोपाल अंसल को एक साल कारावास की सजा न्यायालय
क़ानून राजनीति मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका:न्यायालय ने केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब February 2, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने को लेकर दायर एक याचिका पर आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणापत्र […] Read more » केंद्र सरकार चुनाव आयोग दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायालय मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका
क़ानून न्यायालय में जल्लीकट्टू पर 31 जनवरी को होगी सुनवायी January 27, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वाषिर्क खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की […] Read more » उच्चतम न्यायालय जल्लीकट्टू पर 31 जनवरी को सुनवायी तमिलनाडु न्यायालय
क़ानून न्यायालय ने सरकारी वाहनों में गति नियंत्रक पर राज्यों से जवाब मांगा January 16, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने सरकारी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक :स्पीड गवर्नर: लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर कई राज्यों पर तल्ख टिप्पणी की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के परिवहन सचिवों से […] Read more » उच्चतम न्यायालय न्यायालय सरकारी वाहनों में गति नियंत्रक पर राज्यों से जवाब
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से बच्चों के बीच बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने को कहा December 14, 2016 / December 14, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार ’’लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश […] Read more » उच्चतम न्यायालय नशे और शराब की लत न्यायालय राष्ट्रीय कार्ययोजना
