बोफोर्स: न्यायालय हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी के लिए सहमत

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उच्चतम न्यायालय भाजपा नेता अजय कुमार अग्रवाल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें बेहद संवेदनशील बोफोर्स रिश्वत मामले में यूरोप स्थित उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविल्कर और न्यायाधीश… Read more »

न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और गैराकानूनी करार दिया

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उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुये आज अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश… Read more »

मुस्लिम पुरूष का निकाहनामा रद्द करने के मामले की न्यायालय ने दिया एनआईए जांच का आदेश

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उच्चतम न्यायालय ने उस मुस्लिम पुरूष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सर्वोच्च अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया जिसके विवाह को केरल उच्च न्यायालय ने ‘‘लव जिहाद’’ का मामला बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ… Read more »

शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में कहा: बाबरी मस्जिद स्थल हमारी संपत्ति है

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राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में आज उस समय एक नया मोड आ गया जब उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल से समुचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। बोर्ड ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में… Read more »

जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका : न्यायालय ने केन्द्र को समय दिया

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जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी याचिका पर केन्द्र को अंतिम अवसर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्र की इस दलील को स्वीकार… Read more »

केन्द्र ने न्यायालय से कहा: जीएम सरसों की फसल के बारे में हम नीतिगत निर्णय लेंगे

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केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से… Read more »

न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

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उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी… Read more »

न्यायालय ने कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच करने से किया इनकार

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उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका की सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसमें वर्ष 1989-90 में घाटी में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत विभिन्न लोगों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमे चलाने का… Read more »

न्यायालय का 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिये याचिका पर केन्द्र को नोटिस

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उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षीय एक बलात्कार पीड़ित लड़की के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका पर आज केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से इस मामले में न्याय… Read more »

सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में उसके आदेशों का ‘‘सम्मान’’ होना चाहिए और उन पर ‘‘क्रियान्वयन’’ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इनका पालन करना पंजाब और हरियाणा सरकारों का कर्तव्य है। न्यायालय ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि इस मामले को लेकर… Read more »