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बिलकिस बानो प्रकरण: गुजरात सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से न्यायालय को अवगत करायेगी

उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी विभागीय कार्रवाई से उसे चार सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाये। इस मामले में न्यायालय ने इन पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए […]

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वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किये

उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने सहित अन्य कई दिशा-निर्देश आज दिये। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा समिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में […]

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न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की पत्नी के साथ यौन संबंधों को अपराध करार दिया

उच्चतम न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को आज अपराध करार देते हुए कहा कि बलात्कार कानून मनमाना है और यह संविधान का उल्लंघन है। बलात्कार के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में एक अपवाद धारा है जो कहती […]

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बोफोर्स: न्यायालय हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी के लिए सहमत

उच्चतम न्यायालय भाजपा नेता अजय कुमार अग्रवाल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें बेहद संवेदनशील बोफोर्स रिश्वत मामले में यूरोप स्थित उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविल्कर और न्यायाधीश […]

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न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और गैराकानूनी करार दिया

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुये आज अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश […]

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मुस्लिम पुरूष का निकाहनामा रद्द करने के मामले की न्यायालय ने दिया एनआईए जांच का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने उस मुस्लिम पुरूष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सर्वोच्च अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया जिसके विवाह को केरल उच्च न्यायालय ने ‘‘लव जिहाद’’ का मामला बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ […]

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शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में कहा: बाबरी मस्जिद स्थल हमारी संपत्ति है

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में आज उस समय एक नया मोड आ गया जब उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल से समुचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। बोर्ड ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में […]

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जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका : न्यायालय ने केन्द्र को समय दिया

जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी याचिका पर केन्द्र को अंतिम अवसर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्र की इस दलील को स्वीकार […]

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केन्द्र ने न्यायालय से कहा: जीएम सरसों की फसल के बारे में हम नीतिगत निर्णय लेंगे

केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से […]

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न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […]