क़ानून राजनीति मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका:न्यायालय ने केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब February 2, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने को लेकर दायर एक याचिका पर आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणापत्र […] Read more » केंद्र सरकार चुनाव आयोग दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायालय मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका
राजनीति केरल के मुख्यमंत्री, मंत्री धरने पर बैठे, कहा नोटबंदी से सहकारी क्षेत्र तबाह हुआ November 18, 2016 / November 18, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने अपने मंत्रियों के साथ आज यहां आरबीआई कार्यालय के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार पर नोटबंदी की प्रक्रिया के आड़ में राज्य में सहकारी क्षेत्र को ‘‘तबाह’’ करने का आरोप लगाया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा । धरना शुरू करने से पहले विजयन और […] Read more » आरबीआई कार्यालय केंद्र सरकार केरल नोटबंदी नोटबंदी से सहकारी क्षेत्र तबाह हुआ पिनारायी विजयन
मनोरंजन शूजीत चाहते हैं ‘पिंक’ को कर मुक्त किया जाए September 19, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment फिल्मकार शूजीत सरकार चाहते हैं उनकी नई फिल्म ‘पिंक’ को कर मुक्त किया जाए। शूजीत ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘ हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से इसे कर मुक्त करने की गुजारिश की है। हम बात कर रहे हैं। कुछ मंत्री आए थे और उन्होंने फिल्म देखी। उन्हें यह पसंद आई। इस हफ्ते […] Read more » केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पिंक फिल्म शूजीत
राजनीति केंद्र ने दिल्ली के केंद्रशासित राज्य के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में कैवियट दायर किया August 8, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में एक कैवियट दाखिल करके कहा है कि दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेश के दर्जा मामले पर जब शीर्ष अदालत फैसला करे तो वह उसका भी पक्ष सुने। आप सरकार ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने […] Read more » आप सरकार केंद्र सरकार केंद्रशासित राज्य कैवियट दिल्ली शीर्ष अदालत
राजनीति केंद्र ने लोकपाल कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने से छूट दी August 1, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एनजीओ के अधिकारियों को पति या पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा नव संशोधित लोकपाल अधिनियम के तहत दाखिल करने से छूट दी गई है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा हर साल दाखिल करना […] Read more » केंद्र सरकार लोकपाल कानून सरकारी अधिकारियों को पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने से छूट
क़ानून शीर्ष अदालत में 62, 657 मामले लंबित July 28, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र सरकार ने आज बताया कि उच्चतम न्यायालय में 62, 657 मामले लंबित हैं और इसके साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 477 पद खाली हैं। इसके साथ ही देश में दस लाख की आबादी पर 18 जज हैं। विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना तकनीक राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने […] Read more » उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार पी पी चौधरी लोकसभा विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना तकनीक राज्य मंत्री
राजनीति निफ्ट में आरक्षित वर्ग के 419 पद रिक्त July 28, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश के प्रमुख फैशन तकनीक संस्थान निफ्ट में आरक्षित श्रेणी में 419 पद खाली पड़े हैं और निफ्ट द्वारा रिक्त आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय फैशन […] Read more » आरक्षित वर्ग केंद्र सरकार निफ्ट निफ्ट में 419 पद रिक्त फैशन तकनीक संस्थान लोकसभा वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा
राजनीति दिल्ली में हड़ताल पर ऑटो-टैक्सी, यात्रियों को हुई परेशानी July 26, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment एप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में शहर की ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे हजारों यात्रियों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो और टैक्सी की बीस यूनियनों ने मिलकर संयुक्त कार्य समिति बनाई है। इसी समिति ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। […] Read more » एप आधारित कैब सेवा पर प्रतिबंध केंद्र सरकार दिल्ली में हड़ताल पर ऑटो-टैक्सी दिल्ली सरकार
राजनीति केंद्र की ‘तानाशाही’ प्रवृत्ति है : केजरीवाल July 19, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार अपनी ‘‘घोर तानाशाही’’ प्रवृत्ति के कारण सब कुछ ‘‘नियंत्रित’’ करना चाहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि वह भोजन भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं? केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘क्या मैं अपनी पसंद का भोजन कर सकता हूं? घोर तानाशाही प्रवृत्ति। […] Read more » अरविंद केजरीवाल केंद्र की तानाशाही प्रवृत्ति है केंद्र सरकार भाजपा
आर्थिक मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी June 29, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment मंत्रिमंडल ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी जिससे केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में […] Read more » एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा केंद्र सरकार मंत्रिमंडल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी