क़ानून एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी किया March 6, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक अप्रैल से लागू किये जाने वाले नये उत्सर्जन नियमों को टालने के वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के आग्रह के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सोसायटी ऑफ इंडियन […] Read more » एनजीटी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सियाम सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स
आर्थिक क़ानून बेनामी संपत्ति कानून का उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है दोहरी कानूनी कार्रवाई March 4, 2017 / March 4, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment कर विभाग ने आज बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य आयकर अधिनियम के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है। देश के तमाम अखबारों में आज जारी विज्ञापन में आयकर विभाग ने कहा कि ‘बेनामी संव्यवहार […] Read more » कानूनी कार्रवाई बेनामी संपत्ति कानून बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम
क़ानून एनजीटी ने ‘पर्यावरण को क्षति’ पहुंचाने के लिए बिल्डर को 40 लाख रुपये देने को कहा March 3, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: की पीठ ने यहां एक बिल्डर को गैरकानूनी तरीके से पहाड़ों को काटने और पेड़ों के काटने से पर्यावरण को पहुंची कथित क्षति की भरपायी करने का निर्देश दिया। न्यायिक सदस्य यू डी साल्वी और विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी की पश्चिमी जोनल पीठ ने मुंबई के बिल्डर को पुनर्बहाली के लिए […] Read more » एनजीटी पर्यावरण मुंबई राष्ट्रीय हरित अधिकरण
क़ानून राजनीति शीर्ष अदालत का पूर्व मुख्यमंत्री पुल की मौत की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर तुंरत सुनवाई से इनकार March 3, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने आज इनकार कर दिया । प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा, ‘‘माफ कीजिएगा, यह याचिका खारिज […] Read more » अदालत अरूणाचल प्रदेश उच्चतम न्यायालय कालिखो पुल आत्महत्या जनहित याचिका पूर्व मुख्यमंत्री पुल की मौत की जांच
क़ानून बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं: उच्च न्यायालय March 2, 2017 / March 2, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये को ‘निष्ठुर’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग याचक नहीं हैं और महिला पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की याचिका पर […] Read more » बंबई उच्च न्यायालय बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व महाराष्ट्र सरकार
क़ानून उच्चतम न्यायालय का पुलिस सुधारों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार March 1, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस सुधारों के लिये दायर जनहित याचिका पर यह कहते हुए शीघ्र सुनवाई से आज इनकार कर दिया कि ‘हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता।’’ प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए। अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।’’ […] Read more » उच्चतम न्यायालय पुलिस सुधारों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहड़
क़ानून एनजीटी ने गंगा के मुद्दे पर अधिकारियों से उपस्थित होने, सवालों का जवाब देने को कहा March 1, 2017 / March 1, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण :एनजीटी: ने प्रदूषण नियंत्रण बोडरे और केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कल अदालत में मौजूद रहें और कानपुर के नालों से गंगा में गिरने वाले जलमल के बारे में सवालों का जवाब दें । एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने वन […] Read more » उत्तर प्रदेश जल निगम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनजीटी एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय प्रदूषण नियंत्रण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
अपराध क़ानून नक्सलियों के मददगारों को दस-दस साल की कैद February 28, 2017 / February 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआईए की विशेष अदालत ने नक्सलियों को विस्फोटक और अन्य रसद पहुंचाने तथा उनका शहरी नेटवर्क चलाने वाले पांच लोगों को दस-दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई बिलासपुर में एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक […] Read more » अदालत एनआईए छत्तीसगढ़ नक्सलियों के मददगारों को कैद बिलासपुर
अपराध क़ानून गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय February 28, 2017 / February 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल की उस नयी याचिका पर तीन मार्च को सुनवायी के लिए आज राजी हो गया, जिसमें उपहार अग्निकांड में जेल की बाकी सजा काटने के लिये उन्हें दिये गये आदेश में सुधार का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में गोपाल अंसल को इस मामले […] Read more » उच्चतम न्यायालय उपहार अग्निकांड गोपाल अंसल याचिका रियल एस्टेट
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इंकार February 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अपने 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका आज यह कहते हुए नामंजूर कर दी कि ‘‘हमारे हाथों में एक जिंदगी है।’’ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 37 वर्षीय महिला के स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के […] Read more » उच्चतम न्यायालय चिकित्सा बोर्ड
