कानूनी जागरूकता शिविर से बढ़ रही है जागरूकता

सोनिया चोपड़ा

नूंह- पढेनी के कानूनी जागरूकता शिविर में मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निदान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित नूंह जिले के तावड़ू ब्लॉक के गांव पढेनी में आज एस एम सहगल फाउंडेशन के ग्रामीण सुशासन कार्यक्रम व सेपिंयट इंडिया के संयुक्त प्रयास से “ग्राम उदय- समुदाय संचालित विकास परियोजना ” के तहत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। इस शिविर के आयोजन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नूंह का विशेष प्राप्त हुआ। शिविर में श्री ए. के. सिंघल, जिला एवं सेशन जज, नूंह तथा सुश्री नीरू कामबोज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य अतिथियों के रूप में शामिल हुए व कार्यक्रम की सराहना की तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित करने पर बल दिया। कैम्प में पात्र उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन एवं चूल्हे भी वितरित किये गये जिससे ग्रामीण महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी ग्रामीणों को संबंधित विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए कैम्प में मौजूद रहे तथा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निदान करते नजर आये। इस शिविर में करीब 1200 ग्रामीणों ने भाग लिया जिसमें महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत रही। सहगल फाउंडेशन ने इस वर्ष फ़रवरी 2018 में “ग्राम उदय- समुदाय संचालित विकास परियोजना ” के तहत तावडू ब्लाक के गाँव निजामपुर में कानूनी जागरूकता कैम्प लगाया गया था जिसमें 1600 ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने अधिकार, कर्तव्य, उनसे जुड़े कानून, नियम व लाभकारी योजनाओं के दिशा – निर्देशों की जानकारी कैम्प में लगे अलग – अलग स्टालों से प्राप्त की थी और वह सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सहगल फाउंडेशन द्वारा नूंह, फिरोजपुर झिरका, तावडू, नगीना और पुन्हाना ब्लॉकों के अलग–अलग गांवों में पिछले छह वर्षों से कानूनी जागरूकता कैम्प लगाए जा रहे हैं. इन कैम्पों के माध्यम से प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों जैसे – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस), मिड-डे-मील व समेकित बाल विकास योजना (आंगनवाड़ी), शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई), स्वच्छ भारत मिशन, विभिन्न पेंशन कार्यक्रमों, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा) और सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है। सहगल फाउंडेशन के शासन व नीति जन वकालत कार्यक्रम के डायरेक्टर विकास झा ने कहा कि “हमारा मकसद ग्रामीणों उनके अधिकारों व सरकारी कार्यक्रमों पर जागरूक करना है ताकि उन्हें कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।” शिविर में सहगल फाउंडेशन के ग्रामीण सुशासन कार्यक्रम के प्रोग्राम लीडर नवनीत नरवाल और तावडू ब्लाक के फ़ील्ड कोऑर्डिनेटर आरिफ एवं अन्य सुशासन गाइडों ने कैम्प में मौजूद ग्रामीणों की मदद की और उनकी समस्याओं को सरकारी अधिकारियों को सामने प्रस्तुत किया और ग्रामीणों ने शिविर का भरपूर लाभ उठाया। इसके अलावा शिविर में गाँव पढेनी के सरपंच तथा पंचायत सदस्यों ने शामिल होकर ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया।

 

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