सुप्रीम कोर्ट का बयान : ‘हम यह आदेश नहीं दे सकते कि सभी को शाकाहारी हो जाना चाहिए’

नई दिल्लीः भारत से मांस के निर्यात को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया, ”आप चाहते हैं कि भारत में सभी शाकाहारी हों?

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस याचिका में कहा गया है कि देश में मांस के निर्यात को प्रोत्साहित या बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, ने पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन के वकील से कहा, ”हम यह आदेश नहीं दे सकते कि सभी को शाकाहारी हो जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पीठ ने इसे फरवरी महीने में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने इसी संगठन की देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये दायर एक अन्य जनहित याचिका पर विचार किया। पीठ ने कहा कि इस विषय पर सरकार को ही फैसला करना होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया था परंतु अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। पीठ ने इस याचिका को भी फरवरी के लिये सूचीबद्ध करते हुये टिप्पणी की, ”सरकार को यह सब करने के लिये कहना हमारा काम नहीं है।

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