अनिल अनूप
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वजल योजना का ऐलान करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 50 मीटर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 50 फीसदी अनुदान की घोषणा की गई है। सरकार ने आईपीएच विभाग में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
हिमाचल सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलेगा। गरीबों को सर्विस चार्ज में भी छूट प्राप्त होगी। वहीं राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे पैरा और पीटीए टीचर्स की मुश्किलों पर सहानुभूति जताते हुए उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह की ग्रेड पे और महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है। उन्होंने एस.एम.सी. के जरिए अनुबंधित शिक्षकों के पारिश्रमिक में भी 20 फीसदी इजाफे की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ग्रेड पे और डीए का लाभ उन पैरा और पीटीए टीचर्स को मिलेगा, जिन्होंने 1 नवंबर 2018 को अपनी सेवा के तीन साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से 4 परसेंट डीए की घोषणा करते हुए नई पेंशन योजना में सरकार के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया। 4 परसेंट डीए का लाभ राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डॉक्टरों, शिक्षकों, क्लर्क, जेओए, पैरामेडिकल स्टाफ, पटवारी, पुलिस विभाग और जेई के कुल 20 हजार पदों पर भर्ती होगी। इसमें शिक्षकों के 8000, डॉक्टरों के 3000, क्लर्क और जेओए के 1000, पैरामेडिकल के 3000, पटवारी के 400, पुलिस विभाग में 1400, जेई के 100 पदों पर पूरे एक साल के दौरान भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में 1000 पद और अन्य विभागों में 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी। अपने संबोधन में सीएम ने एचआरटीसी में भी 800 पदों पर भर्ती का ऐलान किया।
वहीं सीएम ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौंग विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब लोग अपने घर के 4 कमरों को भी होम स्टे के लिए किराए पर दे सकते हैं। इससे पहले 3 ही कमरों को किराए पर दिया जा सकता था। सीएम ने मंडी जिले में शिवधाम स्थापित करने और शिमला में दो जगहों पर लाइट एंड साऊंड शो शुरू करने का भी ऐलान किया। इसी तरह के शो कुल्लू में भी होंगे।
प्रदेश सरकार ने राज्य की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहीं आशा वर्कस का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सहारा योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने शिमला-कालका नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉमा सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में कहा कि कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं को आईटीआई में ट्रेनिंग लेने पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका फायदा 45 साल की उम्र तक महिलाओं को मिलेगा।सीएम ने खेतिहर किसान योजना का ऐलान करते हुए किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। किसान की अपंगता पर मुआवजे की राशि 50 हजार के बजाय अब एक लाख रुपए होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खेल नीति बनेगी, साथ ही खेल से स्वास्थ्य योजना भी शुरू की जाएगी। इसके तहत 50 उच्चतर और 50 अन्य स्कूलों में खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुद्देशीय स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम फुटबॉल मैदान की तरह होंगे। इसके लिए बजट में 15 15 लाख रुपए प्रत्येक स्टेडियम के लिए रखे गए हैं।सीएम ने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार की मौत के परिजनों को अब दो के बजाय 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराने वालों के मानदेय को बढ़ाकर 2000 रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने वॉटर कैरियर के 1000 पदों पर भर्ती करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 नए अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे, साथ ही दूर-दराज के स्कूलों में 20 वर्चुअल क्लासरूम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कॉलेजों में रोजगार मेले भी लगेंगे।बजट की अन्य कुछ अहम घोषणाएं- सेब के बागवानों के लिए हेलनेट के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। पहले इसका बजट 10 करोड़ रुपए का था।- फूल उत्पादकों को एचआरटीसी की बसों में मालभाड़े के रूप में 30 फीसदी की छूट।- मुर्राह नस्ल की भैंसों के लिए फार्म बनेगा।- ट्राउट मछली की हैचरी स्थापित होगी।- मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना का भी ऐलान किया है।- वन कर्मियों को हथियार खरीदने के लिए 15 हजार रुपए की सब्सिडी देने का भी ऐलान।- ऊना और सेलन में फूड पार्क बनाया जाएगा।- देशी नस्ल की गाय के लिए 50 परसेंट सब्सिडी।