केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर अधिकारी एक जुलाई से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: व्यवस्था में विभिन्न सेवाओं पर लगाये जाने वाली कर की दरों के लिये फार्मूला तय करने को लेकर इस सप्ताह अपनी पहली बैठक करेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि जीएसटी परिषद चार स्तरीय कर ढांचा तय कर चुकी है जिसमें कर की दरों को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत.. रखने का निर्णय किया गया है। परिषद की कर निर्धारण :फिटमेंट: समिति सुझाव देगी कि किसी सेवा को किस स्तर की जीएसटी दर के साथ रखा जाए। समिति को ऐसा करते हुए यह देखना है कि जीएसटी के चलते महंगायी न बढ़े।
जीएसटी परिषद की 18-19 मई को होने वाली बैठक से पहले निर्धारण समिति की और बैठकें भी हो सकती है। बैठकों में विभिन्न करों के लिये विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि इसे एक जुलाई से सबसे बड़े कर सुधार को लागू किया जा सके। अधिकारी ने कहा, ‘‘निर्धारण समिति सेवाओं पर कर की दरों पर निर्णय करेगी। चूंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत फिलहाल सेवा कर के निर्धारण की शक्ति केंद्र के पास है, ऐसे में सेवाओं पर कर का निर्धारण आसान काम होगा।’’ उसने कहा कि ज्यादातर सेवाओं जहां वैट और सेवा कर दोनों लगाया जाता है, वह 18 प्रतिशत की मानक दर के अनुकूल होगा जबकि जहां केवल 12.5 प्रतिशत ही वैट लगता है, उसे 12 प्रतिशत पर लाया जाएगा।
साथ ही परिवहन एवं लाजिस्टिक कंपनियों की सेवाओं पर 12 प्रतिशत कर उपयुक्त होगा जबकि जो सेवाएं 9 प्रतिशत के दायरे में आती हैं, वह 12 प्रतिशत के लिये उपयुक्त हो सकती हैं।
( Source – PTI )