Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की कल करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई के लिए राजी हो गया। यह मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया और याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिकाएं शीर्ष अदालत में कल सुनवाई के […]

Posted inराज्य से, राष्ट्रीय

बिलकिस बानो प्रकरण: गुजरात सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से न्यायालय को अवगत करायेगी

उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गयी विभागीय कार्रवाई से उसे चार सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाये। इस मामले में न्यायालय ने इन पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए […]

Posted inक़ानून

संगठित अपराध किसी खास राज्य तक सीमित नहीं : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संगठित अपराध किसी ‘‘खास राज्य’’ तक सीमित नहीं है और कोई निचली अदालत कठोर मकोका लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ राज्य के बाहर दायर किए गए आरोपपत्रों का संज्ञान ले सकती है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

न्यायालय का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध पर ढील से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्तूबर तक के लिये लगाये गये प्रतिबंध में ढील देने से आज इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पटाखा व्यापारियों की अर्जी खारिज कर दी। इन व्यापारियों ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी नौ अक्तूबर के आदेश में ढील […]

Posted inक़ानून, राज्य से, राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संविधान पीठ को भेजा

उच्चतम न्यायालय ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित मामला आज अपनी संविधान पीठ को भेज दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान पीठ के लिए कई सवाल तैयार किए जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मंदिर महिलाओं के प्रवेश […]

Posted inक़ानून

वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किये

उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने सहित अन्य कई दिशा-निर्देश आज दिये। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा समिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में […]

Posted inअंतर्राष्ट्रीय

निजता पर उच्चतम न्यायालय का फैसला करता है आधार की रक्षा : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार पर हाल में जो आदेश दिया है उसमें आधार को सुरक्षित रखने के पर्याप्त प्रावधान है। जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायी उच्चतम न्यायालय पहुंचे

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के नौ अक्तूबर को दिए गए फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायियों का एक समूह आज उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उक्त फैसले में पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दी गई थी। व्यवसायियों ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 12 सितंबर को दिए गए […]

Posted inक़ानून

न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की पत्नी के साथ यौन संबंधों को अपराध करार दिया

उच्चतम न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को आज अपराध करार देते हुए कहा कि बलात्कार कानून मनमाना है और यह संविधान का उल्लंघन है। बलात्कार के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में एक अपवाद धारा है जो कहती […]

Posted inआर्थिक, क़ानून, राष्ट्रीय

देरी की वजह से खारिज नहीं किये जा सकते बीमा दावे: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी बीमा का दावा करने में देरी होती है और उपभोक्ता देरी की संतोषजनक वजह बताता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने वाहन मालिक का बीमा दावा खारिज किये जाने के संबंध में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल […]