उपराज्यपाल के बहाने दिल्ली की सत्ता चलाना चाहता है केंद्र-केजरीवाल

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नई दिल्ली,। ग्रह मंत्रालय द्वारा उपराज्यपाल को अधिकारियों की नियुक्तियों के अधिकार देने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल का इस्तेमाल करके दिल्ली का शासन चलाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा, “हर चीज का निर्देश ऊपर से आता है उपराज्यपाल तो बस चेहरा है इसमें उपराज्यपाल का कोई दोष नहीं है”।उन्होंने नजीब जंग से अपनी तनातनी के मामले पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा, “हमारी लड़ाई जंग साहब से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आजादी से पहले इंग्लैंड की महारानी अपने वायसराय के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करती थीं और आजदी के बाद जंग साहब वायसराय बन गए हैं और पीएमओ लंदन की तरह काम कर रहा है”। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, “एक साल पुरा होने पर मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता को यह तोफ्हा दिया है। मोदी और उनके तीन विधायक पीछे से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते है”। केजरीवाल ने कहा, “मै मोदी से पुछना चाहता हुँ कि वह कोन लोग है कि इस परिपत्र के जरिए जिन्हें बचाया जा रहा है”।केजरीवाल ने कहा, “ भाजपा हमारे भष्टाचार विरोधी प्रयासों से धबरा गई है। परिपत्र के अनुसार दिल्ली की भष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा किसी भी केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं के पदाधिकारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नही लिया जाएगा। जिससे साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार ने भी भष्टाचारियों के सामने घुटने टेक दिए है”।मुख्यमंत्री ने कहा, “ पिछले तीन महीने में दिल्ली सरकार ने 36 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जबकि 152 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके चलते सभी डरे हुए हैं। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का धंधा चल रहा था। जब से आम आदमी की पार्टी सरकार बनी है दिल्ली में इस धंधे पर पूरी तरह से रोक लग गई है। कांग्रेस और भाजपा के लोगों को ठेके मिलने बंद हो गए हैं। इस बात से ये दोनों पार्टियां परेशान हैं।केजरीवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपने अधिसूचना में कहकर कि सर्विसेज का मामला उनके दायरे में आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्विसेज का मतलब अधिकारियों की पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है”।वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अधिसूचना से साफ है, “दिल्ली की ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री हमसे कितनी डरी हुई थी। इसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है”।उल्लेखनीय है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारिक क्षेत्र को लेकर चल रही घमासान के बीच गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। सरकार ने उपराज्यपाल को दिल्ली में अफसरों की तैनाती जमीन, कानून एवं व्यवस्था के अधिकार को दिये हैं।इसके पहले बुधवार को केजरीवाल ने प्रधानंमत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। केजरीवाल ने पत्र में केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली का शासन चलाने का आरोप भी लगाया था।

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