नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सियासी घमासान जारी है। कोर्ट से मिले अधिकार के बाद दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल ने बड़े तबके में अधिकारीयों और कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। सूत्रों की माने तो सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही ट्रांसफर को लेकर आदेश दिए थे।ख़बरों की माने तो सर्विसेज विभाग ने फाईल लौटते हुए एक नोट भेजा जिसमे लिखा था सरकार का यह आदेश मानने में वो असमर्थ हैं। सर्विसेज विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी अगस्त 2016 के उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है। इसमें अधिकारीयों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल और सचिव के पास है। इसलिए इस ट्रांसफर पर हम अपनी सहमती नहीं दे सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है, ‘’लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं। जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। संघीय ढांचे में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली हुई है। जनमत का महत्व बड़ा है। इसलिए तकनीकी पहलुओं में उलझाया नहीं जा सकता।
