पीडब्ल्यूडी में है एनआरएचएम से बड़ा घोटाला, जांच कराएं अखिलेश- भाजपा

पीडब्ल्यूडी में है एनआरएचएम से बड़ा घोटाला, जांच कराएं अखिलेश- भाजपा
लखनऊ,। सपा सरकार में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों की जांच कराई जानी चाहिए। अगर अखिलेश सरकार में हिम्मत है तो वे पीडब्ल्यूडी के कार्यों की जांच करवा कर देखें। पीडब्ल्यूडी का घोटाला बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले से बड़ा है।
ये बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. चंद्रमोहन ने कही हैं। उन्होंने कहा कि, पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तीन हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। पूर देश इस घोटाले को लेकर चिन्ता में था। लेकिन अब तो सपा सरकार में घोटाले बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। विष्श् से कहीं ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी (सपा) शासनकाल में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में हुआ है।विश्वास न हो तो सीएम अखिलेश यादव पीडब्ल्यूडी के कार्यों की जांच करवा कर देखें।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, पिछले तीन वर्षों में पीडब्ल्यूडी को 40 हजार करोड़ से अधिक का बजट सडकों के रखरखाव को मिला है, बावजूद इसके सडकें बदहाल हैं। जर्जर सडकें हादसों को दावत दे रही हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर पॉलीटेकनिक तक की सड़क को छोड़ दें तो प्रदेश की सारी सडकें गड्ढों से पटीं से है।
उन्होंने कहा, प्रदेश के एक दर्जन मंडलों में पुलों का काम भी अधूरा है। कानपुर मंडल में कुल 12 पुल अधूरे हैं।यूपी के सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोडने का काम भी अभी दस फीसद के आंकड़े को बमुश्किल से पूरा हो सका है।
उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यू हजारों करोड़ रुपए सडकों पर हर वर्ष पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन इनकी हालत अब भी बहुत खराब है। सीएम को इसकी जांच करानी चाहिए। विभागीय अधिकारियों से हिसाब किताब भी लेना जरूरी है। अगर सीएम में हिम्मत है तो वे इनक ार्यों की जांच करायें। खुद देख लें कि इसमें एनआरएचएम से बड़ा घोटाला निकलेगा।
उन्होंने कहा कि कंपनियों और ठेकेदारों के रसूख के आगे विभागीय इंजीनियर पस्त हैं। कार्रवाई के डर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने गाजीपुर में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को स्थाई नौकरी देकर भ्रष्टाचार के आरोप को सही सिद्ध कर दिया है। इसलिए पीडब्ल्यूडी में हुए कार्यों की जांच किसी सक्षम एजेंसी से करानी चाहिए।