मध्य प्रदेश की तर्ज पर केन्द्र करेगा अग्रिम खाद्य भण्डारण
भोपाल,। मध्य प्रदेश एक विकसित और आदर्श राज्य के रूप में उभर कर देश के सामने आ रहा है। बात चाहे विकास की हो या फिर कृषि की मध्य प्रदेश भी अब देश के अग्रणी राज्यों में एक है। केन्द्र सरकार भी समय समय पर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में होने वाले कार्यों की प्रसंशा किए बिना नही रह पाती है। ऐसे में राजधानी भोपाल पहुंचे केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनंत कुमार ने राज्य सरकार के फसल के मौके पर खाद की किल्लत दूर करने के लिए बनाए गए अग्रिम खाद भंडारण का जो मॉडल लागू किया है वो अब पूरे देश में लागू होगा। मंत्रालय में खाद उपलब्धता की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए इस व्यवस्था को सभी प्रदेशों से लागू करने को कहा है।
आमतौर पर सीजन के समय केंद्र से खाद की आपूर्ति आवंटन के मुताबिक नहीं हो पाती है और संकट के हालात बनते हैं। इस स्थिति से निपटने सरकार ने अग्रिम भंडारण योजना लागू की है। इसमें केंद्र से खाद का अग्रिम उठाव कर सहकारी समितियों के गोदामों में रखा जाता है। प्रदेश सरकार का यह मॉडल अब जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राज्य को जरूरत से 25 प्रतिशत ज्यादा यूरिया और डीएपी इस बार मिला है, जो सीजन के कुल आवंटन का 60 प्रतिशत से ज्यादा है। सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अग्रिम खाद भंडारण योजना के लिए राज्य सरकार करीब सवा सौ करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान सहकारी बैंक और राज्य सहकारी विपणन संघ को देती है। केन्द्रीय अधिकारियों ने योजना का ब्लूप्रिंट मांगा है, जो जल्द ही मुहैया कराया जाएगा।
