कैबिनेट का अहम फैसला ,गन्ना किसानों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली,। केंद्र सरकार ने देश के गन्ना किसानों के बकायो का भुगतान करने के लिए छह हजार करोड़ रूपये उपलब्‍ध करने का निर्णय किया है । यह धनराशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से ब्याज मुक्त ऋण के रुप में चीनी मिलो को दी जाएगी। पर इसका भुगतान बैंक सीधे किसानो को उनके खातो मे करेंगे।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे आर्थिक मामलो की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज यह फैसला किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि चीनी मिले को एक वर्ष तक ऋण का एक वर्ष तक भुगतान नही करना होगा। तथा ब्याज की 600 करोड़ रूपये तक की धनराशि सरकार वहन करेगी। इसके अलावा सरकार दालों की कीमतों पर नियंत्रण और इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में दालों का आयात करेगी । कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए भारी मात्रा में दालों के आयात का निर्देश दिया है ।
श्री गडकरी ने कहा कि चीनी मिलें सूची तैयार करेगी कि किस किसान को कितना भुगतान करना है। इस सूची के आधार पर बैंक ऋण मंजूर करेंगे और यह धन राशि सीधे जन-धन योजना के अन्तर्रगत खोले गए खातों में सीधे भेज दी जायेगी।इस मौके पर गडकरी ने कहा कि बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच निर्बाध आवाजाही के लिए भी फैसला लिया गया है । कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के गुना-बायोरा और बायोरा-देवास खंड को चार लेन का बनाने की भी मंजूरी दी है । कैबिनेट ने तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के यादगिरी-वारंगल खंड को भी चार लेन का करने की मंजूरी दी ।उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्धता सुनिश्चित होने तक नेप्था का इस्तेमाल कर रहे मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और तूतीकोरिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से यूरिया उत्पादन जारी रखने को भी मंजूरी दी। श्री गडकरी ने बताया कि इससे दक्षिणी राज्यों में खरीफ मौसम के दौरान यूरिया आपूर्ति की समस्याएं कम होंगी । दक्षिण के राज्‍यों में इसके कारण यूरिया बड़े परिमाण पर तैयार होगा, इंपोर्ट करने की आवश्‍यकता नहीं पड़ेगी और किसानों के लिए सरसता से यूरिया उपलब्‍ध होगा और मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी ।

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