राष्ट्र निर्माण में केंद्र और राज्य सरकारें साझेदार हैं: बंडारू दत्तात्रेय

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नई दिल्ली,। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि “श्रम कल्याण उपायों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण साझेदार हैं” आज लखनऊ में उत्तर मध्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समेकित वृद्धि और औद्योगिक सद्भाव के लिए हितकर वातावरण को बढ़ावा देने के साथ ही श्रम जीवी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए सरकार सहकारी संघवाद में विश्वास करती है। राज्य सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने, उचित मजदूरी सुनिश्चित करने, कामगारों के कौशल को बढ़ाने और औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों की बैठक का एजेंडा आज के आर्थिक परिदृश्य में काफी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि युवा भारत में जहां 65 प्रतिशत युवा हैं, वहां रोजगार सृजन और कौशल उन्नयन सरकार का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। सरकार के मेक-इन-इंडिया, स्किल इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्मार्ट शहर परियोजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। सूचना तकनीक के जरिये सार्वजनिक रोजगार सेवा के स्वरूप में बदलाव लाकर इसे सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार समेकित विकास के प्रति वचनबद्ध है और गैर-संगठित कर्मी और वंचित कामगार उसकी प्राथमिकता हैं। सरकार “सभी के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा” पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, विशेष रूप से वंचित कामगारों को ध्यान में रखकर की शुरु की गई अनूठी पहले हैं। गैर संगठित कामगारों को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए गैर संगठित कामगार कार्ड एक मंच होगा।

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