कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से खरीफ फसल की एमएसपी में डेढ़ गुना बढोत्तरी के वादे को पूरा किए जाने के बाद कुमारस्वामी ने बड़ा दांव खेल दिया है। किसानों का रुझान जेडीएस से न हटे, इसके लिए कुमारस्वामी का यह दांव काफी बेतहर माना जा रहा है। हालांकि, कुमारस्वामी सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर टैक्स बढ़ाकर महंगाई को और बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरती रही है। दूसरी तरफ, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि पर उनके नेता चुप हैं।
गठबंधन में मची तकरार के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया। अपने पहले बजट में उन्होंने दो लाख तक के किसानों के ऋण को माफ करने का ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि किसानों को साल 2018-19 में लोन लेने के लिए बजट में 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैंने ऋण राशि को 2 लाख रुपये तक सीमित करने का फैसला किया है। इस फसल ऋण छूट योजना के जरिए 34,000 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। पहले चरण में मैंने 31 दिसंबर 2017 तक किसानों द्वारा लिए गए सभी ऋण को माफ कर दिया है। वह किसान जिन्होंने समय से अपने लोन की किश्तों को दिया है जो नॉन डिफॉल्टर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फिर से 25,000 तक का लोन दिए जाने का निर्णय लिया गया है।