मेघालय विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवा संवैधानिक संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया।
विधि मंत्री रोशन वारजरी ने विधेयक के अनुमोदन के लिए सरकार का प्रस्ताव पेश किया था।
किसी के भी विरोध ना करने के साथ विधानसभा अध्यक्ष ए टी मंडल ने सदन द्वारा विधेयक के अनुमोदन के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने और स्वीकार करने की घोषणा की।
इससे पहले सत्र से पूर्व कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऐसे संकेत हैं कि पूरे देश में जीएसटी कार्यान्वित होने के बाद राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा।’’ मेघालय जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करने वाला देश का 17 वां राज्य और हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस शासित दूसरा राज्य है।
( Source – पीटीआई-भाषा )
