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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये शीघ्र ही विधेयक लायेंगे : भूपेन्द्र यादव

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये शीघ्र ही विधेयक लायेंगे : भूपेन्द्र यादव
ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये शीघ्र ही विधेयक लायेंगे : भूपेन्द्र यादव

कांग्रेस पर राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी मूल विधेयक के रास्ते में अडंगा डालने का आरोप लगाते हुए भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण को प्रतिबद्ध है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की उनकी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिये शीघ्र ही पुन: यह विधेयक लाया जायेगा एवं इसे कामयाब बनाया जायेगा । भाजपा नेता भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग की बहु प्रतिक्षित मांग को पूरा करने की पहल मोदी सरकार ने की लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा में अडंगा लगाया ।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती रही है । कांग्रेस की नीति रही है कि सबका वोट मिले पर किसी का भला करने की मंशा नहीं रही है।

भाजपा नेता ने यहां कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा इस वर्ग की बहु प्रतिक्षित मांग रही है । ‘‘ हम शीघ्र ही इस विधेयक को पुन: लायेंगे और इसे कामयाब बनायेंगे । ’’ उन्होंने कहा कि इससे इस वर्ग के लिये रिक्त पदों को भरने में सहूलियत होगी, छोटे छोटे लोगों पर अत्याचार को रोकने में मदद मिलेगी और इस आयोग को दीवानी अदालत के समरूप अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । भाजपा महासचिव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर उस चीज का विरोध करती है जो गरीबों को उनका वास्तविक हक दिला सकती है। राज्यसभा में ओबीसी से संबंधित विधेयक पर कांग्रेस के रूख से उसकी असलियत सबके सामने जाहिर हो गई है।

भूपेन्द्र यादव संविधान 123 वां संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे हैं । उल्लेखनीय है कि हाल ही में समाप्त संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष के संशोधन के साथ पारित हो गया था । इसके चलते केंद्र सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ा था ।

ऊपरी सदन ने विधेयक के तीसरे महत्वपूर्ण उपबंध तीन को खारिज करते हुए शेष विधेयक को जरूरी दो तिहाई मतों से पारित कर दिया । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी । राज्‍य सभा में चर्चा के बाद इसके तीसरे खंड में कांग्रेस के संशोधनों को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी थी ।

( Source – PTI )

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