रेल पटरियों के आसपास साफ-सफाई रखने में विफल रहने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: का कोपभाजन बने रेलवे ने अपनी भूमि पर बनी झुग्गी बस्तियों के लोगों को हरित पैनल के आदेश के बावजूद फ्लैट आवंटित कर उनका पुनर्वास न करने का ठीकरा दिल्ली सरकार पर मढ़ा है।
दिल्ली सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड :डीयूएसआईबी: पर असहयोग का आरोप लगाते हुए रेलवे ने कहा कि झुग्गी बस्तियों के लोगों का पुनर्वास ही पटरियों के आसपास सफाई बनाये रखने का ‘‘स्थायी समाधान’’ है।
रेलवे ने न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर आरोप लगाया है कि छह में से पांच झुग्गी बस्तियों के सर्वेक्षण के बावजूद डीयूएसआईबी ने उनमें रहने वाले लोगों का पुनर्वास नहीं किया है।
एनजीटी ने दो दिन पहले रेलवे को पटरियों के आसपास शौच करने और अपशिष्ट पदार्थ फेंकने वालों पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
( Source – पीटीआई-भाषा )