Category: क़ानून

सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया जिसमें फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ में सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए संपादन को दरकिनार कर दिया गया है। मादक द्रव्यों पर केंद्रित इस फिल्म की सेंसरशिप को लेकर विवादों के केन्द्र में रहे निहलानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ही […]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक मार्गों पर और इनके किनारे बने धार्मिक ढांचों को हटाया जाए। उसने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजमार्गों, सड़कों, पैदल पथों और लेन सहित कई सभी सार्वजनिक मार्गों पर किसी धार्मिक ढांचे की इजाजत नहीं होगी […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के छात्रों उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य के खिलाफ संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर आज, तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक विश्वविद्यालय का अपीलीय प्राधिकरण फैसले के खिलाफ उनकी अपीलों पर कोई निर्णय नहीं कर लेता। खालिद और भट्टाचार्य पर नौ फरवरी के आयोजन के […]

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शराब उद्योगों को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से काटने का निर्देश देने से आज इंकार कर दिया । न्यायमूर्ति पी सी पंत और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अवकाश पीठ ने शराब निर्माताओं को पानी की आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध […]

अपंगता वाले लोगों के अधिकार विधेयक के मसौदे में राज्य प्राधिकारों से जारी अपंगता प्रमाणपत्रों को देश भर में वैध होने का प्रावधान किया गया है। मसौदे को विमर्श के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने आज कहा, ‘‘हमने अपंगता वाले लोगों के अधिकार विधेयक, […]

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्चतम न्यायालय के लिए चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पत्र पर आज रात हस्ताक्षर कर दिया। इससे शीर्ष न्यायालय को चार नये न्यायाधीश मिले हैं। सरकार में मौजूद सू़त्रों ने आज बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमर्ति ए एम खनविलकर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के […]

उच्चतम न्यायालय ने सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए आज केंद्र को आपदा राहत कोष बनाने के लिए कहा और कृषि मंत्रालय को आदेश दिया कि स्थिति का आकलन करने के लिए वह बिहार, गुजरात और हरियाणा जैसे प्रभावित राज्यों के साथ एक सप्ताह के अंदर एक बैठक करे। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की […]

उच्चतम न्यायालय ने पनामा दस्तावेजों में सामने आए भारतीय खाता धारकों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किए। सरकार ने उस सूची के […]

एनएससीएन (आर) के साथ युद्ध विराम एक वर्ष बढ़ाया गया  : भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्‍ट कॉउंसिल ऑफ नगालैंड (रिफोरमेशन) के बीच वर्तमान में एक युद्धविराम लागू है। इस युद्ध विराम की अवधि की समीक्षा की गई थी। केंद्र सरकार ने एनएससीएन( आर) के साथ युद्धविराम की अवधि 28 अप्रैल, 2016 से एक वर्ष बढाने का […]