क़ानून दिल्ली राष्ट्रीय आप सरकार की याचिका पर सुनवायी के लिए संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा न्यायालय July 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को आज आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा जिसमें उसने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी कि राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दिल्ली सरकार […] Read more » आप सरकार आम आदमी पार्टी उच्चतम न्यायालय न्यायालय संविधान पीठ
आर्थिक क़ानून माल्या एक बार फिर अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुये July 10, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराये जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या न्यायिक निर्देश के बावजूद एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहे। न्यायमूर्त िआदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्त िउदय यू ललित की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिये निर्धारित करते हुये इसमें […] Read more » उच्चतम न्यायालय किंगफिशर एयरलाइंस माल्या अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुये विजय माल्या
क़ानून राष्ट्रीय किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता: उच्चतम न्यायालय July 6, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने फसल बीमा योजना जैसी किसान समर्थक योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिये कम से कम एक साल के समय की आवश्यकता संबंधी केन्द्र की दलील से सहमित व्यक्त करते हुये आज कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले को रातोंरात नहीं सुलझाया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और […] Read more » उच्चतम न्यायालय किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता जगदीश सिंह खेहर फसल बीमा योजना
क़ानून राष्ट्रीय फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिली नौकरी और दाखिले वैध नहीं : उच्चतम न्यायालय July 6, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्त िजे. एस. खेहर और न्यायमूर्त िडी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सही […] Read more » उच्चतम न्यायालय फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिली नौकरी और दाखिले वैध नहीं महाराष्ट्र सरकार
आर्थिक उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय उप्र सरकार को राजमार्गो किनारे शराब की दुकानें हटाने से 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान July 5, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गो के आसपास तय दूरी के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बाद उ}ार प्रदेश सरकार को करीब 5,000 करोड़ रपए राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज यहां पीटीआई-भाषा को बताया, Þ Þराष्ट्रीय राजमार्गो […] Read more » उच्चतम न्यायालय उप्र सरकार को राजमार्गो किनारे शराब की दुकानें हटाने से 5000 करोड़ रुपये का नुकसान जय प्रताप सिंह
क़ानून राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों के लिए कानून बनाने पर जनहित याचिका पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय July 5, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून क्यों नहीं है। बहरहाल, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश […] Read more » उच्चतम न्यायालय जनहित याचिका निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों के लिए कानून
क़ानून राष्ट्रीय कावेरी नदी के अपने हिस्से के पानी के लिए तमिलनाडु पहुंचा उच्चतम न्यायालय July 5, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज तमिलनाडु को यह आरोप लगाते हुये एक नयी अर्जी दायर करने की अनुमति दे दी कि कर्नाटक उसे कावेरी नदी के उसके हिस्से का 22.5 टीएमसी पानी नहीं दे रहा है। न्यायमूर्त िदीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु के वकील से इस संदर्भ में उचित आवेदन दायर करने को […] Read more » उच्चतम न्यायालय कर्नाटक कावेरी नदी तमिलनाडु
क़ानून राष्ट्रीय न्यायालय ने चलन से बाहर हुए नोट जमा करने की योजना बनाने के लिए केंद्र, आरबीआई को दिया समय July 4, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने चलन से बाहर हुए 500 एवं 1000 रूपए के नोटों को वैध कारणों के चलते जमा नहीं करा सके लोगों को ये नोट जमा कराने का मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिये केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को दो सप्ताह का आज समय दिया। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और […] Read more » आरबीआई उच्चतम न्यायालय चलन से बाहर हुए नोट जमा करने की योजना न्यायालय
क़ानून राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय ने कर्णन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया July 3, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने कलकता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्त िसी. एस. कर्णन की ओर से जमानत और अवमानना के लिए उन्हें सुनायी गयी सजा को वापस लेने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवायी करने से आज इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा छह महीने के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद 20 जून को […] Read more » उच्चतम न्यायालय एस. कर्णन कर्णन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार
आर्थिक आधार-पैन को जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य, सरकार ने नियम अधिसूचित किए June 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या :पैन: से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है। वि}ा मंत्री अरण जेटली […] Read more » आधार-पैन को जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य आयकर कानून उच्चतम न्यायालय राजस्व विभाग
