पवन शुक्ला

पवन शुक्ला

लेखक के कुल पोस्ट: 6

(अधिवक्ता)
राज्य विधि अधिकारी, उच्च न्यायालय, लखनऊ
उच्च न्यायालय, लखनऊ में राज्य विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत पवन शुक्ला सामाजिक न्याय, विधि, कानूनी अधिकारों और विविध समसामयिक प्रश्नों पर न केवल लिखते हैं, बल्कि अपनी सारगर्भित वक्तृता से भी योगदान देते हैं।

लेखक - पवन शुक्ला - के पोस्ट :

राजनीति

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान: समृद्धि और स्वाभिमान की राह

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उत्तर प्रदेश इस अभियान का प्रमुख केंद्र है, जहाँ हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों तक सीधी पहुँच बनाई गई। आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुँचाया गया। इनमें से 5 लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए गए, 3 लाख से अधिक को नए बीज और जैविक खाद के प्रशिक्षण से जोड़ा गया और

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राजनीति

अंत्योदय की बदलती परिभाषा: गरीबी से गरिमा तक

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पवन शुक्ला आज का भारत विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। पहले जब हम अंत्योदय की बात करते थे तो इसका अर्थ था कि हर गरीब को अन्न, वस्त्र और आश्रय मिल जाए। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज अंत्योदय केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, […]

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राजनीति

सामाजिक समरसता : राष्ट्र निर्माण का आधार

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महात्मा गांधी ने कहा था—“हमारी एकता हमारी विविधता में ही है; जब तक हम मिलकर नहीं रहेंगे, तब तक भारत सशक्त नहीं हो सकता।” यह वाक्य केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प भी है। भारत की असली ताक़त उसकी गंगा-यमुनी संस्कृति में है, जहाँ विभिन्न आस्थाएँ, भाषाएँ और परंपराएँ मिलकर जीवन की धारा […]

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राजनीति विधि-कानून

न्याय की रीढ़ पर वार: क्यों जरूरी है अधिवक्ता संरक्षण कानून

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पवन शुक्ला _अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज़ हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हुई घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफ़ारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब ज़रूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायपालिका की रीढ़ को मज़बूती […]

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राजनीति शख्सियत

डिजिटल इंडिया: मोदी संग बदलता भारत

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पवन‌ शुक्ला भारत का चेहरा बदल रहा है। जहाँ कभी नागरिकों के जीवन में सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारें और जटिल प्रक्रियाएँ सबसे बड़ी बाधा थीं, आज वहीं मोबाइल ऐप, QR कोड, स्मार्ट सिटी की रफ़्तार और ऑनलाइन सेवाओं की सहज उपलब्धता आम बात हो गई है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि […]

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पर्यावरण लेख

पर्यावरण कानून और उत्तर प्रदेश राज्य: एक समग्र दृष्टिकोण

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“प्रकृति स्वयं धर्म है, उसका संरक्षण ही हमारा कर्तव्य है।” यह कथन आधुनिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ विकास की परिभाषा केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के सतत उपयोग के साथ जुड़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत की लगभग 77% जनसंख्या […]

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