आखिर कब तक यूँ ही बंद होता रहेगा भारत ?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.सी.-एसटी एक्ट में बदलाब के विरोध मंे जनता का एक वर्ग आक्रोशित
विधि-कानून
पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी
पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी प्रमोद भार्गव यह अच्छी बात है
ऐट्रोसिटी कानून के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
संजीव खुदशाह विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें इस बात का
बौनी बगावत!
बीता शुक्रवार आजाद न्यायपालिका के ७० साला इतिहास में एक ऐसी बगावत का साक्षी बनने
उ. प्र. में न्याय पंचायतों का खात्मा एक अनुचित निर्णय
स्वयं को भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का पोषक दल बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के
तीन तलाक विधयेक : निहितार्थ ‘कसक के!
शिव शरण त्रिपाठी लोकसभा में तीन तलाक विधयेक पास होने के बाद कानून बनने की
तो क्या ट्रायल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है
वीरेन्द्र सिंह परिहार 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत का फैसला जिसमे
मुस्लिम महिला विधेयक
हिन्दुओं में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए
…तो फिर 2जी घोटाले का दोषी कौन?
देश में संप्रग सरकार के समय हुए 2जी घोटाले में न्यायालय के निर्णय के साथ
न्याय की धीमी गति पर खड़े हुए सवाल
ललित गर्ग देश में कानून प्रक्रिया की धीमी एवं सुस्त गति एक ऐसी त्रासदी बनती
भारत में न्यायिक प्रणाली, समस्याएं और सुधार
एडवोकेट डा. राधेश्याम द्विवेदी लोकतांत्रिक भारत सरकार की तीन स्वतंत्र शाखाएं हैं – कार्यपालिका, विधायिका
देश में न्याय की उम्मीद जगाते हाल के फैसले
अभी हाल ही में भारत में कोर्ट द्वारा जिस प्रकार से फैसले दिए जा रहे