राजेश कुमार पासी

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राजनीति

क्या मस्जिदों के नीचे मन्दिर ढूंढना गलत है

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राजेश कुमार पासी आजकल संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान चर्चा  में बना हुआ है । जून, 2022 में संघ प्रमुख ने मंदिर-मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत देते हुए कहा था कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए । हम झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए ।  उस समय वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और ताजमहल को मंदिर बताते हुए उसके भी सर्वे मांग हो रही थी । अब एक बार फिर मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है । पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने ‘विश्वगुरु भारत‘ विषय पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरह का मुद्दा उठाकर वो हिन्दुओं के नेता बन जायेंगे । उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय था और हिन्दुओं को लगता था कि इसका निर्माण होना चाहिए । उन्होंने कहा कि नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है । उन्होंने कहा कि भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ।  उनका कहना है कि उग्रवाद, आक्रामकता और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है । यहां कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक है । इससे मिलता-जुलता उनका यह बयान भी है कि भारत में सभी का डीएनए एक है । रविवार को उन्होंने एक बयान और दिया है जिसमें कहा है कि धर्म को समझना कठिन है । धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए है इसलिए धर्म की सही शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए ।                  भागवत को यह बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि देश में अलग-अलग जगहों पर नए-नए मंदिर-मस्जिद विवाद सामने आ रहे हैं । उनके बयानों के पीछे उनकी यह अच्छी मंशा हो सकती है कि इन विवादों के कारण देश का माहौल खराब न हो । आपको याद होगा कि अयोध्या में जब राम-मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था तब हिन्दूवादी नेताओं की यही मांग थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा के विवादित धर्मस्थलों को अगर मुस्लिम पक्ष उन्हें सौंप देता है तो हिन्दू पक्ष अन्य जगहों पर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ देगा । तब मुस्लिम पक्ष जिद्द पर अड़ा रहा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा । यह जानते हुए भी रामजन्मभूमि हिन्दुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और उनकी गहरी आस्थी उससे जुड़ी हुई है, मुस्लिम इसको सौंपने को तैयार नहीं हुए ।  माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और काशी-मथुरा का मामला अदालत में लंबित है । मैंने इस सम्बन्ध में कई लेख लिखे थे और कई लोगों का भी मानना था कि अगर मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए रामजन्मभूमि छोड़ देता है तो ये हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे के लिए बहुत अच्छा होगा । हिन्दुओं ने संविधान के अनुसार अदालत जाकर अपना हक हासिल किया है न कि मुस्लिमों ने हिन्दुओं की आस्था का सम्मान किया है । अब हिन्दुओं को अदालत का रास्ता दिख गया है और वो अपने मंदिरों को संविधान के अनुसार अदालत के द्वारा हासिल करना चाहते हैं ।  जब पूरा विपक्ष संविधान को सिर पर उठा कर घूम रहा है और संविधान की रक्षा की बात कर रहा है तो अदालत में जाकर अपना हक हासिल करना कैसे गलत कहा जा सकता है।  संविधान के अनुसार हो रहे काम से भागवत क्यों परेशान हो रहे हैं । जब राम जन्मभूमि के लिए मुस्लिम अड़े हुए थे तब ही यह कहा गया था कि अगर मुस्लिम पक्ष बातचीत से मामला हल कर लेता है तो धार्मिक सौहार्द के लिए बहुत अच्छा होगा । जिसका डर था, आज वही हो रहा है, हिन्दू समाज अपने मंदिरों की मांग कर रहा है । इसके लिए हिन्दू समाज किसी हिंसा का सहारा नहीं ले रहा है, वो अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रहा है ।                   मोहन भागवत पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे भाजपा और संघ के खिलाफ माना जा सकता है, ये बयान तो हिंदुओं के खिलाफ दिखाई दे रहा है। आजकल जो मस्जिदों के नीचे हिन्दू मंदिर ढूंढे जा रहे हैं,  उन्हें भाजपा, संघ या कोई हिन्दू संगठन नहीं ढूंढ रहा है बल्कि हिन्दू समाज ढूंढ रहा है । इस मुहिम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि हिंदुओं को कोई और काम नहीं बचा है । वो सारे काम छोड़कर सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं जबकि यह सच्चाई नहीं है । वास्तव में मस्जिदों के नीचे मंदिर कोई नहीं ढूंढ रहा है बल्कि मस्जिदों के नीचे मन्दिर निकल रहे हैं।  जहां भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद  बनाये जाने की बात की जा रही है, वो सभी जगहें प्राचीन मंदिरों के स्थल हैं और उनके बारे में हिन्दु धर्म की मान्यताएं भी हैं कि वहां प्राचीन मंदिर थे । इसके अलावा हिन्दू समाज मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहा है बल्कि मस्जिदों के सर्वे के लिए अदालतों के दरवाजे पर खड़ा है । हिन्दू समाज किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर रहा है बल्कि वो चाहता है कि संविधान के अनुसार अगर वहां मंदिर है तो वो उसे दिया जाए ।   केन्द्र की नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया था, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को किसी धर्मस्थल की जो स्थिति थी, वही स्थिति मान्य होगी । इस एक्ट के अनुसार इस मामले पर अदालत भी नहीं जाया जा सकता था ।  हिन्दू समाज यह कह रहा है कि 1947 को जो स्थिति थी, वो भी पता होनी चाहिए । अगर यह साबित हो जाता है कि उस जगह मस्जिद की जगह मंदिर है और जो मस्जिद है वो मंदिर की जगह बनाई गई है तो वो जगह हिन्दुओं को मिलनी चाहिए । इसी आधार पर अदालतें मस्जिदों के सर्वेक्षण के आदेश जारी कर रही हैं ताकि स्थिति का पता लगाया जा सके । ये एक्ट धार्मिक स्थल की वास्तविक स्थिति की जांच करने से नहीं रोकता है इसलिये अदालतें सर्वे के आदेश जारी कर रही हैं।                आज हमारा देश आजादी के बाद की गई गलतियों की सजा भुगत रहा है । यह काम आजादी के बाद होना चाहिए था । मुस्लिम आक्रमणकारियों के पास जगह की कमी नहीं थी, वो चाहते तो किसी भी जगह मस्जिदों का निर्माण कर सकते थे लेकिन उन्होंने जानबूझकर मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से उसी स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया । इन ढांचों को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह पुराने मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं । ऐसा इसलिए किया गया ताकि हिन्दू समाज इन्हें देखकर अपमानित हो और वो याद करे कि कैसे उसके आस्था स्थलों को तोड़कर अपने बाहुबल से इस्लामिक शासकों ने मस्जिदों का निर्माण किया होगा । इस्लाम कहता है कि किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और अगर ऐसा किया जाता है तो उस मस्जिद में की गई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होगी ।  इस देश का मुस्लिम समाज कहीं और से नहीं आया है, इसी देश का है । आपसी भाईचारा एकतरफा नहीं हो सकता, इसके लिए दोनों समुदायों को कोशिश करनी होगी । उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जो मंदिर मिल रहे हैं वो तो चालीस साल पहले ही कब्जा किये गये हैं ।  यह ठीक है कि दंगे के कारण हिन्दू समाज ने वहां से पलायन कर लिया लेकिन मंदिर तो सार्वजनिक संपत्ति होते हैं तो वहां कैसे कब्जा हो गया । जिन्होंने पलायन किया होगा, उनमें से कुछ लोगों ने वैसे ही घर छोड़ दिया होगा और कुछ ने बेच दिया होगा लेकिन मंदिर बेचा नहीं जा सकता तो इन मंदिरों और उनकी भूमि  को कैसे अपने घरों में शामिल कर लिया गया । देश के हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे के लिए जरूरी है कि जो गलतियां हुई, उन्हें स्वीकार किया जाये । जिन गलतियों को सुधारा जा सकता है, उन्हें सुधारा जाए । जहां कुछ नहीं हो सकता तो वहां कम से कम गलती को माना जाए । भागवत के कहने से कुछ होने वाला नहीं है । उन्हें राजनीतिक बयान देने का हक हासिल नहीं है । इसके लिए संघ की राजनीतिक शाखा भाजपा है और उसके नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं । ऐसे बयान देकर भागवत अपना मान-सम्मान को घटा रहे हैं । वैसे भी हिन्दू समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी दूसरे की सलाह पर चलने वाला नहीं है । मंदिरों की लड़ाई किसी राजनीतिक दल, संगठन और नेता की नहीं है, अब ये जनता की लड़ाई बन चुकी है । ये आपसी बातचीत से ही खत्म हो सकती है, किसी की सलाह पर खत्म  नहीं होगी । राजेश कुमार पासी

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राजनीति

अम्बेडकर के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए

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राजेश कुमार पासी संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने एक घंटा चालीस मिनट का एक भाषण दिया । इस भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया कि अम्बेडकर-अम्बेडकर चिल्लाना एक फ़ैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक का स्वर्ग मिल […]

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राजनीति

योगी की आक्रामकता पर विपक्ष खामोश क्यों

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राजेश कुमार पासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायरब्रांड नेता की है । उन्होंने अपनी छवि के अनुरूप ही यूपी विधानसभा में 16 दिसम्बर को बेहद तल्ख लहजे में विपक्ष पर हमला किया। उनके जबरदस्त भाषण के दौरान पूरे सदन में चुप्पी छाई रही। उनके भाषण के बाद भी विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वो उनके तर्कों और तथ्यों का क्या जवाब दे। योगी जी की यही विशेषता है कि वो अपनी बात पूरे तर्क और तथ्य के साथ रखते हैं। उनकी कठोर से कठोर कार्यवाही कानून के अनुसार होती है। पूरा देश उन्हें बुलडोज़र बाबा के नाम से जानता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनके बुलडोजर को रोक नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस आने के बाद भी उनका बुलडोजर गरज रहा है क्योंकि उनकी सरकार अपनी सारी कार्यवाहियों को कानून के दायरे में रह कर करती है। भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उनमें भावी प्रधानमंत्री दिखाई देता है। देखा जाए तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड  पार्टी है इसलिये कैडर की भावनाओं के खिलाफ पार्टी नहीं जा सकती। इसके अलावा देश की जनभावनाओं को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि वो मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जैसे मोदी जी एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद पूरे देश में लोकप्रिय हो चुके थे, ऐसे ही योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल चुकी है। भाजपा में चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी जी की होती है। अगर आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह भाजपा कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता थी । भाजपा संगठन में अपने कैडर की इच्छा के विपरीत जाने की हिम्मत नहीं हुई ।                मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में इतना दबंग मुख्यमंत्री कभी नहीं आया है । जिस साफगोई से योगी अपनी बात कह रहे हैं, वो राजनीति में एक विलक्षण चीज है । वो बिना किसी लाग-लपेट के पूरी स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात रख रहे हैं । संभल हिंसा में 5 दंगाईयों के मारे जाने पर विपक्ष उन्हें घेरना चाहता है लेकिन वो रक्षात्मक होने की जगह आक्रामक तरीके से मुकाबला कर रहे हैं । उन्होंने संभल दंगों का पूरा इतिहास सदन में रख दिया और कहा कि संभल दंगों में 209 हिन्दुओं की हत्या हो चुकी है लेकिन विपक्ष उस पर बोलने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने संभल हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का संदेश सदन में दे दिया । उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है और अपराधियों को वो छोड़ने वाले नहीं हैं । उन्होंने 46 साल पुराने मंदिर के मिलने पर कहा कि आपने मंदिर नहीं तोड़ा, आपका अहसान है लेकिन वहां 22 कुंओं को किसने पाट दिया और कुंओं में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां क्यों मिल रही हैं । योगी ने अल्लामा इकबाल का ‘तराना-ऐ-मिल्ली’ पढ़ कर सुनाया और उन्हें जेहादी करार दिया । जो लोग इकबाल को गंगा-जमुनी तहजीब का रहनुमा घोषित करते हैं, उन पर बड़ा प्रहार किया है ।  एक समाजवादी नेता ने कहा कि दंगा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाया था। इस पर योगी ने कहा कि इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि मुझे अल्लाह-हु-अकबर से दिक्कत है तो क्या आप बोलना बंद कर देंगे ।  उन्होंने कहा कि जब मंदिर और हिन्दू मोहल्ले से मुस्लिम जुलूस और यात्रा निकल सकती है तो मस्जिद और मुस्लिम मोहल्ले से हिन्दू यात्रा क्यों नहीं निकल सकती । उन्होंने कहा कि अगर ऐसी यात्राओं पर दंगा होता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी । उन्होंने कहा कि मुस्लिम जलूस और त्यौहारों  पर समस्या नहीं खड़ी होगी लेकिन हिन्दू जलूस और त्यौहार पर अगर कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी । धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर बात करना व्यर्थ हैं क्योंकि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है ।               योगी अब राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने ही ‘बटोगे तो कटोगे’ का नारा दिया जिसे बाद में पूरी भाजपा ने अपना लिया। उनका यह नारा अब धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया है। अब ये सिर्फ भाजपा का नारा नहीं रह गया है, ये पूरे हिन्दू समाज की आवाज बन गया है। मुझे लगता है कि ये नारा बहुत दूर तक जाने वाला है ।  उन्होंने बांग्लादेश, संभल, ज्ञानवापी और  अयोध्या के दंगाइयों की बात करते हुए कहा कि  सबका डीएनए एक है ।  योगी ने  दिखा दिया है कि हिन्दू और हिंदुत्व की बात करते हुए उन्हें किसी किस्म का डर नहीं है और न ही किसी किस्म की शर्म है । मामला अदालत में चल रहा है, इसके बावजूद वो ये कहने से नहीं हिचके कि जुमे की नमाज से पहले जो मस्जिद में तकरीर की गई, उसके कारण दंगा हुआ । यही योगी की पहचान है. जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी, तब ही बोल दिया था कि मैं हिन्दू हूं और ईद नहीं मनाता । इसके बावजूद उनके प्रशासन की विशेषता यह है कि उन्होंने कभी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है । उनके शासन में यूपी सरकार की किसी भी योजना में मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है । लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि यूपी में मुस्लिमों की जनसंख्या बीस प्रतिशत है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ चालीस प्रतिशत के करीब मिल रहा है । योगी जब बोलते हैं तो वो राजनीतिक लाभ-हानि को देखकर नहीं बोलते क्योंकि सत्ता का मोह उनको नहीं है । योगी  कहते हैं कि औरंगजेब और बाबर भारत की पहचान नहीं हैं, भारत की पहचान राम-कृष्ण और गौतम बुद्ध हैं । भारत बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मान सकता, भारत तो राम-कृष्ण और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही चलेगा । मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूढंने की बात पर वो कहते हैं कि  मंदिरों को तोड़कर उनकी जमीन पर मंदिरो के मलबे से मस्जिदों का निर्माण क्यों हुआ, इसका जवाब मुस्लिम समुदाय और सेक्युलरों को देना चाहिए । उनके कहने का मतलब यही है कि यह करतूत इसलिए की गई है ताकि हिन्दुओं को अपमानित किया जा सके ।                  योगी की एक विशेषता यह है कि वो अपनी बात बेहद स्पष्ट तरीके से सरल भाषा में कहते हैं ताकि उनकी बात जनता तक पहुंच सके । वो जानते हैं कि जनता जटिलताओं को नहीं समझती । वो भाजपा के नेताओं को समझा रहे हैं कि जटिल भाषा और छुपा कर बोलने से कुछ नहीं होने वाला, खुलकर बोलना होगा तभी आम जनता तक बात पहुंचेगी । योगी कानून के अनुसार काम करते हैं । उन्होंने कानूनी तरीके से सिर्फ अवैध संपत्तियों को ही गिराया है । यही कारण है कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है उनकी हिम्मत अदालत जाने की नहीं हुई । विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वो योगी के हमलों पर क्या प्रतिक्रिया दे और  कैसे दे । उनके तर्कों और तथ्यों की काट विपक्ष के पास नहीं है इसलिये इधर-उधर की बात करके उन पर हमला किया जाता है । योगी राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, जिसके सामने दूसरे नेताओं की लकीर बहुत छोटी नजर आ रही है । उनके भाषण के दौरान पूरा विपक्ष बिल्कुल चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे । इसके अलावा अगर किसी नेता ने कोई सवाल उठाया भी तो उन्होंने उसका करारा जवाब दिया ।  उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर करारा प्रहार किया है और स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे । विपक्ष के लिए समस्या यह है कि वो मोदी जी के जाने का इंतजार कर रहा है लेकिन उसे अब डर लग रहा है कि मोदी के जाने के बाद अगर योगी सत्ता में आ गए तो उसकी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है । मोदी विपक्ष के हमले को सहन कर लेते हैं लेकिन योगी हर हमले का जवाब देते हैं । शायद यही कारण है कि भाजपा समर्थक योगी के आने का इंतजार कर रहे हैं । वास्तव में योगी हिन्दू मन की बात कह रहे हैं। वो हिंदुओं की आवाज बन चुके हैं जिसे अभी तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दबाया गया है। योगी में हर हिन्दू खुद को देख रहा है, ये आने वाले समय में विपक्ष की बड़ी समस्या बनेगी।  राजेश कुमार पासी

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राजनीति

निरर्थक चर्चा से संविधान का अपमान हुआ

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राजेश कुमार पासी लोकसभा में 13-14 दिसम्बर और राज्यसभा में 16-17 दिसम्बर को संविधान पर चर्चा हुई है । पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया लेकिन उनके भाषणों में संविधान कहीं नहीं था । इन सांसदों ने जब भी संविधान का नाम लिया तो वो भी अपने विरोधियों पर हमला करने के […]

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राजनीति

हताश-निराश विपक्ष को ममता से आस क्यों

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राजेश कुमार पासी कभी-कभी हम ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिससे निकलने का कोई अच्छा रास्ता नहीं सूझता तो हम हताश होकर एक नए रास्ते पर चलने लगते हैं। हालात कैसे भी हों लेकिन बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम नुकसान पहुंचाता है । आज हमारे देश का विपक्ष बहुत हताश और निराश हो चुका है। […]

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राजनीति

कांग्रेस को अडानी और ईवीएम का मुद्दा छोड़ना होगा

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राजेश कुमार पासी अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो देर सवेर मंजिल तक पहुँच जाएंगे, अगर हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम चलते जा रहे हैं और मंजिल दूर होती जा रही है तो हमें अपनी […]

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लेख विधि-कानून समाज

कानून और पत्नी से पीड़ित की आत्महत्या पर उठते सवाल

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राजेश कुमार पासी बेंगलुरू में कार्यरत एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया की कानूनी प्रताड़ना से तंग आकर  मौत को गले लगा लिया । उसने अपनी मौत से पहले एक डेढ़ घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जारी कर दिया । इसके अलावा उसने एक 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिख कर छोड़ा है । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति  कितनी यातना और भावनात्मक पीड़ा से गुजरा होगा । आत्महत्या का मनोविज्ञान कहता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मनोदशा के सिर्फ कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब वो मरने का फैसला करता है । अगर उन क्षणों में उसे समझा दिया जाये तो उसका फैसला बदल जाता है लेकिन यह व्यक्ति डेढ़ घंटे का वीडियो बनाता है और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखता है ।  इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो न्यायिक व्यवस्था से कितना निराश और हताश हो चुका था । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी पत्नी से उसे कितना तंग किया होगा जो उसने मजबूरी ने सोच समझ कर ऐसा कदम उठाया । सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने वैवाहिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिये हैं । यह विमर्श चलाने की कोशिश की जाने लगी है कि महिलाओं द्वारा पुरूषों को जबरन फंसाया जा रहा है और उनके पैसे से महिलाएं ऐश कर रही हैं । इसे एक बिजनेस मॉडल का नाम दिया जाने लगा है । यह कहा जा रहा है कि पुरूषों की कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए पुरूषों की आत्महत्या दर महिलाओं के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा है । मृतक अतुल सुभाष ने वीडियो में कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना । मुझे न्याय मिलता है तो ही मेरी अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाए । इसके अलावा उसने यह भी कहा है कि भारत में पुरुषों की जिन्दगी गटर बन चुकी है । उसके इस बयान को सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से प्रचारित किया गया है ।              बेंगलुरू में कार्यरत इस इंजीनियर की शादी जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से 2019 में हुई थी । 2021 में एक बच्चे के साथ उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अलग रहने लगी ।  अलग रहते हुए पत्नी ने उससे 40 हजार प्रति माह मेंटेनेंस की मांग की थी. इसके अलावा वो अपने बच्चे के लिए भी 2-4 लाख रुपये प्रतिमाह की डिमांड कर रही थी । मृतक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने जौनपुर से उस पर मुकदमा दायर किया था ।  उसने पहले उससे मामला खत्म करने के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की और फिर बाद में तीन करोड़ रुपये मांगने लगी । इसके अलावा मामले की सुनवाई कर रही जज भी उससे मामला खत्म करने के लिए पांच लाख रुपये की  मांग कर रही थी । उसे बार-बार पेशी पर बुलाया जा रहा था जिसके लिए उसे बार-बार बेंगलुरू से जौनपुर आना-जाना पड़ता था । अतुल सुभाष ने अपने पत्र में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी और सास से कहा था कि ऐसे मामलों से तंग आकर पुरूष आत्महत्या कर लेते हैं तो उन्होंने उसे कहा था कि वो कब मरने जा रहा है । सुभाष ने कहा कि वो मर गया था वो क्या करेंगी तो उन्होंने कहा कि उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा उनको मिल जायेगा । इसके बाद सुभाष ने पूरी योजना बनाकर आत्महत्या की है । उसने यह सोचकर आत्महत्या की है कि उसके मरने के बाद उसके साथ न्याय होगा । अभी कानून उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है लेकिन मरने के बाद उसकी बात सुनी जायेगी । देखा जाये तो मृतक कानून से बिल्कुल निराश हो चुका था लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी मौत से कानून सुनवाई के लिए मजबूर होगा । यही सोचकर उसने अपना वीडियो और पत्र सोशल मीडिया में जारी किया है । सुभाष की आत्महत्या ने आईपीसी की धारा 498ए को हथियार बनाकर पुरूषों को प्रताड़ित करने की बात साबित कर दी है । 10 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही मामला खारिज कर दिया है और कहा है कि धारा 498ए पत्नी और उसके परिजनों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है । अब सोशल मीडिया में यह धारा खत्म करने की मांग की जा रही है ।                 यह सच है कि भारत में पुरूषों की आत्महत्या दर महिलाओं के मुकाबले लगभग ढाई गुना है ।  एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1,22,724 पुरुषों ने आत्महत्या की है जबकि आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 48,172 है । इस तरह पुरूषों की आत्महत्या दर 72 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की आत्महत्या दर 28 प्रतिशत है । दूसरी तरफ आत्महत्या करने वाले पुरुषों में विवाहित और अविवाहित पुरूषों की बात करें तो इनका  औसत लगभग बराबर है । इसके अलावा पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर मरने वाले पुरुषों का औसत 31.7 प्रतिशत है । वैवाहिक समस्याओं से पीड़ित आत्महत्या करने वाले पुरूषों का औसत 4.8 है । इस तरह देखा जाये तो वैवाहिक संबंधों के कारण सिर्फ 4.8 प्रतिशत पुरुषों ने आत्महत्या की है जबकि परिवार से तंग आकर मरने वाले पुरुष 31.7 प्रतिशत हैं ।  इसलिए पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या कर दर के लिए न तो विवाह को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और न ही पत्नियों के उत्पीड़न को दोष दिया जा सकता है ।  मेरा मानना है कि इस घटना की आड़ में वैवाहिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए ।  इस सच को हम सभी जानते हैं कि कानूनों को महिलाओं के पक्ष में बनाया गया है क्योंकि सदियों से महिलाओं का उत्पीड़न होता आ रहा है । यह सच है कि धारा 498 ए का दुरुपयोग होता है लेकिन कानून के दुरुपयोग को देखते हुए उसे खत्म करने की मांग करना उचित नहीं है । जहां इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो दूसरी तरफ इस कानून के होते हुए भी महिलाओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक यह कानून नहीं था जब तक दहेज के कारण महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा था और कानून बनने के बाद भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है ।                 इस मामले में महिला जज ने पीड़ित की बात नहीं सुनी लेकिन यह पूरा सच नहीं है ।  वास्तव में आज पुलिस और अदालत इस कानून के दुरुपयोग से परिचित हैं इसलिए मामला सामने आने पर पुरुष की बात भी सुनते हैं । इस कानून को लेकर अदालतों द्वारा कई बार सवाल खड़े किये गये हैं । मेरा मानना है कि इस कानून में सुधार की बहुत जरूरत है । इस कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए लेकिन पुरूषों के खिलाफ कार्यवाही सिर्फ महिला की शिकायत के आधार पर नहीं होनी चाहिए । आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए और जांच के बाद ही किसी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । कानून के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश जरूर होनी चाहिए लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने की कोशिश किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए । सरकार को कानून में संशोधन करके यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कानून को पति से बदला लेने का हथियार न बनने दिया जाए जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।  राजेश कुमार पासी

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राजनीति विश्ववार्ता

सीरिया की जंग अभी खत्म नहीं हुई है

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राजेश कुमार पासी सीरिया से बशर अल-असद की सत्ता खत्म हो गई है. असद परिवार पिछले 50 सालों से सीरिया की सत्ता पर काबिज था । असद की सत्ता खत्म होने से पूरी दुनिया में सुन्नी मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है । इसके अलावा दुनिया भर में वामपंथी और लिबरल समुदाय […]

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राजनीति विश्ववार्ता

क्या ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं ?

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राजेश कुमार पासी  डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि वो सत्ता में आते ही 24 घंटे में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी इस घोषणा को दोहराया है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में ट्रंप इस युद्ध को 24 घंटे में […]

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