राजनीति

राजनीतिक एजेंडा सही मगर भावी राह अधिक दुष्कर

सिद्धार्थ शंकर गौतम

अरविंद केजरीवाल की नई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा मंगलवार को देश के सामने आ गया है| हालांकि इस नए राजनीतिक दल के नाम को लेकर संशय बना हुआ है और संभवतः इसकी घोषणा नवम्बर माह में की जाएगी| केजरीवाल ने व्यवस्था से लड़ने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति की राह को चुनकर बेशक हिम्मत दिखाई है पर आगे की उनकी संघर्ष यात्रा और कड़ी होने वाली है और काफी हद तक इसकी शुरुआत भी हो चुकी है| केजरीवाल के अहम सहयोगी कुमार विश्वास ने जहां राजनीति में आने से इंकार कर दिया है वहीं उनके अहम सहयोगी संजय सिंह ने कुमार विश्वास पर हमला बोलते हुए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता पर ही प्रश्नचिंह लगा दिए हैं| राजनीतिक दल के गठन के पूर्व ही टीम अरविंद में वैचारिक संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि राजनीति करना और राजनीति में आना, दोनों में वृहद् अंतर है| इन सबसे इतर अन्ना हजारे ने भी अपने ताज़ा बयान में राजनीति को जमकर कोसा है| जहां तक केजरीवाल की प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी के एजेंडे की बात है तो प्रथम दृष्टया इसमें वह सब कुछ है जिसके पक्ष में टीम अन्ना और स्वयं अरविंद अनशनरत हुए थे| एजेंडे के मुताबिक यह पार्टी नहीं क्रांति है। देश की जनता ने तय किया है कि अब राजनीतिक विकल्प देना ही होगा। हम राजनीति में सत्ता हासिल करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सत्ता के केंद्रों को ध्वस्त करके सत्ता सीधे जनता के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। सीधे जनता का राज होगा। भ्रष्टाचार दूर करना होगा और इसके लिए नियंत्रण सीधे जनता के हाथों में देना होगा। महंगाई दूर करनी होगी, इसके लिए जनता मुख्य वस्तुओं को दाम तय करेगी। जनता की मर्जी से भूमि अधिग्रहण होगा। सबको अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। राइट टू रिजेक्ट यानी मतदान करते समय किसी या सभी उम्मीदवारों को नामंजूर करने का अधिकार। राइट टू रिकॉल यानी जनता के पास चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। किसानों को फसलों के उचित दाम दिलवाना। भ्रष्ट नेताओं को सज़ा देने की चाबी जनता के हाथ में होगी। चुनाव जीतने के बाद १० दिनों के अंदर जन लोकपाल कानून पारित कराया जाएगा। भ्रष्ट नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, जन लोकपाल में शिकायत करेगा तो दोषी पाए जाने पर छह महीने में जेल। प्रस्तावित पार्टी का कोई भी सांसद, विधायक लाल बत्ती या सरकारी बंगला नहीं लेगा।

 

उपरोक्त एजेंडे को देखने से तो प्रतीत होता है कि यदि ऐसा संभव हुआ तो देश में सही मायनों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी पर यह कार्य जितना सरल लगता है उतना ही अधिक दुष्कर भी है| सबसे पहले तो इसके उचित क्रियान्वयन की बात होगी जिसे यथार्थ के धरातल पर लाना अत्यंत कठिन है| फिर तमाम राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यह साबित कर चुकी हैं कि देश में होने वाले अधिकाँश चुनावों में काले धन का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगा है| ऐसे में केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार धन का प्रबंध कहाँ से करेंगे? और यदि जनभागीदारी से इसकी व्यवस्था हो भी गई तो बिना स्वार्थ के कौन धनाढ्य व्यक्ति इन्हें धन मुहैया करवाएगा? फिर राजनीतिक अदावत के भारी पड़ने का खतरा तो केजरीवाल के समक्ष है ही| उससे भी बड़ी बात, उनकी टीम के बाकी सदस्य इस राजनीतिक एजेंडे को किस प्रकार लेंगे यह भी देखना होगा| केजरीवाल भले ही ईमानदार हों पर बाकी से इसकी उम्मीद करना अभी थोडा जल्दबाजी होगा| केजरीवाल लाख राजनीतिक शुचिता लाने का प्रयास कर रहे हों किन्तु निकट भविष्य में तो यह असंभव सा जान पड़ता है| हाँ, केजरीवाल का प्रयास अच्छा है पर इससे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए| हाल फिलहाल तो जिस तरह अन्य राजनीतिक दल है उसी तरह केजरीवाल का दल भी दलों की संख्या को बढ़ाने का कार्य ही करेगा| वैसे भी इतिहास गवाह है कि आज तक जिसने भी राजनीतिक शुचिता और आदर्शों को लेकर राजनीतिक दल का गठन किया है उसे जनता ने ही नकार दिया है| दरअसल दोष अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था का नहीं अपितु उस सोच का है जिसमें यह बात घर कर गई है कि ऐसा तो होना ही है या इसे कौन रोक सकता है| जब तक जनता अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाएगी, नए राजनीतिक दल के लिए राह मुश्किल ही होगी| अव्वल तो अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल अपने इस प्रस्तावित राजनीति एजेंडे को कितनी तन्मयता और ईमानदारी से आगे बढाते हैं क्योंकि उनके लिए आगे की राह तो अब अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी दूसरे केजरीवाल के राजनीतिक विकल्प को लेकर अन्ना हजारे का भावी कदम क्या होगा इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा| लिहाजा कथित रामराज की उम्मीद बेमानी ही है