डॉ. आलोक कुमार
समकालीन दुनिया में जहाँ एक ओर स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय सभ्यता निरंतर प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर “अदृश्य वैश्विक शक्तियाँ” एक नए प्रकार के साम्राज्य की नींव को लगातार अधिक सुदृढ़ करती जा रही हैं। यह साम्राज्य पारंपरिक औपनिवेशिक सत्ता से भिन्न है क्योंकि इसका विस्तार न तो प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति के माध्यम से होता है और न ही भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहता है। इसके विपरीत यह साम्राज्य तकनीक, सूचना, डेटा और डिजिटल संरचनाओं के माध्यम से विश्व को प्रभावित और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ये अदृश्य ग्लोबल शक्तियाँ अत्यंत प्रभावशाली हैं जो न केवल आर्थिक गतिविधियों को बल्कि सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक विमर्श और नागरिक चेतना को भी प्रभावित कर रही हैं। परिणामस्वरूप मानव की स्वतंत्र सोच, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक आचार-विचार धीरे-धीरे बाहरी, तकनीक रूप से संचालित शक्तियों द्वारा निर्धारित होने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन और डिजिटल नेटवर्क अब केवल संचार और मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं बल्कि वे सत्ता के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। डिजिटल अद्रश्य शक्तियां इतनी ताकतवर है कि वह किसी देश में राजनीतिक सत्ताओं की स्थापना कर सकती है और इन सत्ताओं को गिरा भी सकती हैं। डिजिटल ताकतें किस देश में कब क्या करेंगी, किसी को कुछ पता नहीं। यदि मानवीय सभ्यता के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन में प्रौद्योगिकी ने सदैव एक निर्णायक भूमिका निभाई है। प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान डिजिटल क्रांति तक, तकनीक नवाचारों ने सत्ता संरचनाओं, आर्थिक संबंधों और सामाजिक व्यवस्थाओं को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है।
विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभ्यताओं में हजारों युद्ध हुए जिनका प्रमुख उद्देश्य अन्य राज्यों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक नियंत्रण स्थापित करना था। परंतु आधुनिक युग में यह संघर्ष और अधिक जटिल रूप धारण कर चुका है। अब नियंत्रण केवल भू-क्षेत्रों या संसाधनों तक सीमित नहीं रहाबल्कि सूचना, डेटा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी ज्ञान पर केंद्रित हो गया है। इस संदर्भ में तकनीक की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।तकनीक एक ओर विकास, समृद्धि और ज्ञान के विस्तार का माध्यम है, तो दूसरी ओर यह प्रभुत्व, वर्चस्व और नियंत्रण के नए आयाम भी प्रस्तुत करती है। वर्ष 2024 की विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सर्वाधिक निवेश करने वाले देश हैं। ये देश अरबों डॉलर तकनीक नवाचारों पर इसलिए व्यय कर रहे हैं ताकि वैश्विक डिजिटल युग का नेतृत्व किया जा सके और डिजिटल संसाधनो के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव स्थापित किया जा सके। यद्यपि उपनिवेशवाद का तो अंत हो चुका है किंतु इस नव-उपनिवेशवाद ने अपनी जड़ें गहराई से जमा ली हैं। इस नव-उपनिवेशवाद की मूल संरचना प्रौद्योगिकी पर आधारित हैजो प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण स्थापित करेगा, वही विश्व पर राज्य करेगा।
इसी पृष्ठभूमि में डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल संप्रभुता का आशय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपने डिजिटल संसाधनों, नागरिकों के डेटा, प्रौद्योगिकी संरचना और साइबर स्पेस पर स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित कर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। भारत सहित विश्व की कई उभरती अर्थव्यवस्थाएँ इस दिशा में प्रयास कर रही हैं।भारत ने डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठायें हैं जैसे कि आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और डिजिटल सार्वजनिक संरचना,भारत के ऐसे प्रयास हैं, जो प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं। भारत सरकार ने एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संरक्षण के हित में कुछ विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क संरचना को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिससे देश क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अतिरिक्त, डिजिटल शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि नागरिक प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण और सुरक्षित उपयोग कर सकें किंतु इसके बावजूद भी, फेक न्यूज, हैकिंग, साइबर जासूसी, साइबर हमले और डिजिटल दुष्प्रचार जैसी चुनौतियाँ भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते है।
जिस युग में सत्ता की लड़ाइयाँ सीमाओं पर नहीं, सर्वरों और एल्गोरिद्म से लड़ी जा रही हों, ऐसे दौर में भारत को अत्यंत सतर्क रहना होगा और एक ऐसी मजबूत वैश्विक रणनीति तैयार करनी होगी जो हर समय भारत के साथ सहयोग कर सके क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य की वैश्विक राजनीति में वही देश सशक्त, सुरक्षित और प्रभावशाली बनकर उभरेंगे, जो डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को केवल नीति नहीं, बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अपनाएँगे। डिजिटल संप्रभुता का प्रश्न अब कोई साधारण सवाल नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वायत्तता के संरक्षण का केंद्रीय आधार बन चुका है। जिस देश के हाथ में डिजिटल नियंत्रण होगा, वही देश अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय कर सकेंगे।
डॉ. आलोक कुमार