नेपाल में आत्मघाती रणनीति अपना रहा है भारत

गौतम चौधरी

इन दिनों नेपाल की राजनीति बडी तेजी से बदल रही है। आशंका के अनुरूप नेपाली माओवादी आपस में विभाजित हो गये हैं। इधर डॉ0 बाबुराम मट्टराई ने बिना किसी संवैधानिक अधिकार के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए है, जबकि उन्होंने खुद लोकसभा को भंग कर फिर से चुनाव की घोषणा की है। इस संदर्भ में डॉ0 भट्टराई ने न तो अपनी पार्टी को विश्‍वास में लिया और न ही प्रतिपक्षी दलों को साथ लिया। प्रधानमंत्री भट्टराई इस पूरे संवैधानिक निर्णय में देष के सर्वोच्च सम्वैधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति को विश्‍वास में नहीं लिया है। नेपाल के लिए यह परिस्थिति गंभीर संकट का संकेत दे रहा है। यहां जो विषय सबसे ज्यादा रहस्यमय और चौकाने वाला है वह इस पूरे मामले पर भारत की चुप्पी है। लगातार नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला भारत आखिर डॉ0 भट्टराई के इस गैर संवैधानिक और तानाशाही रवैये से चुप क्यों है, यह समझ से परे है। इस परिस्थिति में एक खबर यह भी आ रही है कि चीन के राजदूत नेपाल के इस राजनीतिक संकट के बीच विगत दिनों एक महीने की छुटटी पर अपने देश चले गये थे। इन तमाम परिस्थितियों का मुआयना करने से यही लगता है कि प्रधानमंत्री डॉ0 बाबूराम भट्टराई नई दिल्ली की शह पर निरंकुश हो नेपाल को एक बडे संकट की ओर ढकेल रहे हैं।

भट्टराई अगर नेपाल में बिना किसी स्वदेशी समर्थन पर नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं तो, इसका सीधा संकेत यह है कि भट्टराई को नई दिल्ली का समर्थन प्राप्त है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी बडा रोचक हैं। नेपाल में भारत के साथ ही साथ चीन भी सक्रिय है। अब चीन नेपाल में केवल माओवादियों के भरोसे नहीं है। चीनी कूटनीति ने अब दक्षिण एशिया के लिए अप्रत्याशित ढंग से अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। इन दिनों चीन नेपाल में माओवादियों के एक समूह को समर्थन देने के अलावा अन्य प्रतिपक्षी दलों में भी अपनी पकड मजबूत की है। खबर तो यह भी है कि वर्तमान राजनीतिक संकट का फायदा उठाकर चीन नेपाल के प्रतिपक्षी पार्टियों को गोलबंद भी कर रहा है। यही नहीं चीन की कूटनीति अब पहाड से नीचे उतर कर मैदान में भी अपना पैर जमाने लगा हैं। चीनी एजेंट मधेशी क्षेत्र में माओवादियों को फिर से सक्रिय कर रहा हैं। यह क्षेत्र नेपाल के राजशाही से त्रस्त रहा है। यही नहीं वर्तमान नेपाली पहाडी राजनीति का भी इस क्षेत्र में भारी विरोध है। नेपाली सत्ता में अधिकार और राज पुनर्गठन के मामले पर भी मधेश में भारी आक्रोश हैं। थरहट ओैर मधेश नेपाल में अपने को ठगा हुआ महसूस करता हैं। इस आक्रोश को चीन न केवल नेपाल में अपितु भारत कें खिलाफ भी हथियार के रूप में उपयोग करने के फिराक में है। चीनी कूटनीति इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाफ देषभर में उपेक्षा, इन क्षेत्रों के लोगों में असंतोष पैदा कर रहा है। यह इलाका अपने भविष्य को लेकर, अपने हितों को लेकर अप्रत्याशित तरीके से संवेदनशील हो रहा है। इन दिनों इस क्षैत्र में दिल्ली के शासन के प्रति भी अविश्‍वास भी बढा है। ऐसे में चीन मधेश में अपना पैर जमा बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बडे भाग को भारत के खिलाफ भड़का सकता है। इस रणनीति के लिए चीन कितना तैयार है यह तो पता नहीं लेकिन मधेश और थरहट क्षेत्र का आक्रोश नेपाल मे एक नये विद्रोह का फसल तैयार करने लगा है।

नेपाल के राजनीतिक संकट, सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं उहापोह के बीच भारत सरकार की रणनीति को देखने से ऐसा लगता है कि नेपाल के लिए भारत की रणनीति पश्चिमी देशों से प्रेरित है और पश्चिमी देश की रणनीति ईसाई मिशनरियों की आख्या पर आधरित है। मिशनरी नेपाल ही नहीं सम्पूर्ण हिमालय को ईसाई बनाना चाहते हैं। पश्चिम के देश ईसाई मिशनरियों की आख्या को ध्यान में रखकर केवल पहाडियों को टारगेट कर अपनी रणनीति बना रहे हैं। यही कारण है कि भारत की रणनीति में अब मधेश कोई महत्व नहीं रखता है। यही नही जिस प्रकार पश्चिमी देश मिशनरियों के दबाव में केवल भट्टराई पर अपना दाव लगा रहा हैं, उसी प्रकार भारत भी केवल भट्टराई के भरोसे नेपाल की कूटनीतिक हांक रहा है और बाजी जीत लेने की गलतफहमी पाल रखा है। वास्तविकता तो यह है कि भारत की रणनीति नेपाल में एक बार फिर कमजोर साबित हो रही है। वही चीन अपने दाव में सफल होता दिख रहा है। चीन ही नहीं पश्चिम के देश अपने अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं, लेकिन भारत एक महत्वपूर्ण पडोसी को जान बूझ कर अपना दुश्‍मन बनाने की पूरी तैयारी में है। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे मामले में चीन की रणनीति सबसे मजबूत है। वह केवल नेपाल को लक्ष्य कर नहीं भारत के आंतरिक क्षेत्र को लक्ष्य कर अपनी रणनीति में सफल होता जा रहा है, जिसे समय पर समझने की जरूरत है। अब इस पूरे प्रकरण में दिल्ली को सोचना चाहिए कि आखिर नेपाल की राजनीति को वह चीन समर्थक होने से कैसे रोक सकता है। नेपाल में भारत जिस प्रकार केवल डॉ0 भट्टराई के भरोसे है उससे भारत को लाभ नहीं हानि होने की पूरी संभावना है। नेपाली कांग्रेस भारत के पारम्परिक सहयोगी रहे है। नेपाल में मधेषियों को भारत का समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में भारत को अपने पुराने और परंपरिक सहयोगियों को भुलना नहीं चाहिए। अगर भारत अपने पुराने सहयोगियों को भुल जाता है तो इसमें उन सहयोगियों को अन्य विकल्प खाजने के लिए एक बहाना मिल जायेगा और तब भारत नेपाल में चीन से ही नहीं पश्चिम के देशों से भी कमजोर पड जायेगा। हां, भारत को यह भी याद रखना चाहिए कि जबतक नेपाल में भारत की प्रतिष्ठा है तभी तक पश्चिम के देश नेपाल में भारत का हस्तक्षेप बरदास्त करेंगे जब नेपाल ईसाई बाहुल्य देश बन जाएगा तब नेपाल में पश्चिम के देश भारत को टिकने तक नहीं देंगे।

इधर नेपाल का यह वर्तमान राजनीतिक संकट नेपाल के लिए और खुद भट्टराई के लिए भी शुभ नहीं है। जिस प्रकार माओवादियों का किरण समर्थक समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग होकर सशस्त्र लडाई के लिए तैयार होने लगा है और अन्य राजनीतिक दल चीन की ओर देखने लगे हैं उससे इस आशंका को बल मिलने लगा है कि नेपाल एक बार फिर से अशांति की ओर बढ रहा है। याद रहे नेपाल में राजशाही के जड आज भी कमजोर नहीं हुए हैं। समय समय पर राजशाही जोर मारता है। ऐसे में पश्चिम के दबाव पर देश में सम्वैधानिक राजशाही भी संभव है। नेपाल एक विकट परिस्थिति में है। नेपाल का राजनीतिक संकट नेपाल को चौराहे पर लाकर खडा कर दिया है। यहां नेपाल का इतिहास लिख जाने वाला है। अगर डॉ0 भट्टराई समझदार होंगे और विष्व राजनीति एवं दुनिया के इतिहास भूगोल को समझ रहे होंगे तो नेपाल को वे बचा लेंगे, अन्यथा नेपाल के पतन के लिए बाबूराम को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। बाबूराम का भारत के प्रति झुकाव सराहनीय है और स्वागत के योग्य भी है लेकिन इस झुकाव के कारण नेपाल और भारत को हानि हो इससे तो बढिया है कि नेपाल में एक स्थाई व्यवस्था कायम हो। यह तभी संभव है जब नेपाल को ईसाई और चीनी दबाव से मुक्त किया जाये क्योंकि आज ये दोनों साम्राज्यवादी साढ नेपाल में छुट्टा घुम रहे हैं। नेपाल में इन दोनों की जरूरत तो है लेकिन इन दोनों साम्राज्यवादी ताकतों को नेपाली कूटनीति पहले नाथे फिर अपने ढंग से उपयोग करे। ऐसा नहीं होने पर नेपाल को बचा पाना कठिन है। यह कैसे संभव होगा यह तो नेपाली कूटनीति को तय करना है।