रास नहीं आ रही राहुल की एंग्री यंग मैन छवि

जहां तक अध्यादेश की बात है तो भाजपा से लेकर वाम दलों तक ने इसके विरुद्ध अपनी चिंताएं प्रकट की थीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी यह गुजारिश की गई थी कि वे अध्यादेश पर मुहर लगाने से पूर्व राष्ट्र की चिंताओं से अवगत हों। अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि यदि इसे राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले सर्वसम्मति बनाई जाती तो बेहतर होता। यह भी लग रहा था कि राष्ट्रपति ने जिस तरह वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को बुलावा भेजा है, कहीं वे उन्हीं के हाथों पुनर्विचार हेतु विवादित अध्यादेश न भेज दें। और यदि ऐसा होता, जो काफी हद तक संभव भी लग रहा है, तो कांग्रेस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यहां तारीफ करना होगी प्रणब मुखर्जी की कि उन्होंने अपने फैसलों से राष्ट्रपति पद की गरिमा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है। देश में व्याप्त ‘रबर स्टाम्प’ की धारणा को उन्होंने बदला है और कई मौकों पर सरकार के हितों से इतर देश हित में फैसले लिए हैं। शायद यही वजह थी कि सरकार और पार्टी को यह भान हो चुका था कि यदि राष्ट्रपति भवन से अध्यादेश वापस होता है तो यह शर्मिंदगी ऐन चुनाव के पूर्व उसे भारी पड़ने वाली है। अतः इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया गया वह राहुल के रूप में देश के सामने आया। हालांकि इस दांव से भी पार्टी असहज है और विपक्ष इस वाकये को प्रधानमंत्री पद की गरिमा से जोड़कर चिंगारी को शोला बना रहा है, किन्तु इससे राहुल की छवि को फायदा हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा। कुल मिलाकर राहुल को सामने लाकर जो प्रहसन रचा गया है वह मात्र इसलिए है ताकि अध्यादेश खारिज करने का श्रेय भाजपा को देने की बजाय राहुल को दिया जाए।फ़िर ऐसा करके एक तीर से दो निशाने भी साधे गए। पहला भाजपा को यह मौका नहीं मिल पाएगा कि उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण को अस्वीकार किया जिसके कारण राष्ट्रपति को अध्यादेश खारिज करना पड़ा और दूसरा कांग्रेस के भीतर मनमोहन बनाम मुखर्जी के सत्ता समीकरण को भी ठीक कर लिया गया। आखिरकार २०१५ में मनमोहन प्रधानमंत्री रहें न रहें, प्रणव मुखर्जी को तो राष्ट्रपति रहना ही है। इसलिए राहुल को सामने कर दिया गया। अब जबकि यह तय हो चुका है कि राहुल की छवि और भावी राजनीतिक भूमिका के मद्देनजर विवादित अध्यादेश रद्दी की टोकरी में जाएगा, सभी की नजरें मनमोहन सिंह के अगले कदम पर जा टिकी हैं। सुना है वे नाराज हैं और अब सोनिया से लेकर राहुल तक उन्हें मनाने के प्रयास कर रहे हैं किन्तु तस्वीर तो अब ३ अक्टूबर को ही साफ़ होगी जब प्रधानमंत्री एक बार फिर कैबिनेट की आपातबैठक लेंगे। तब साफ़ होगा कि कांग्रेस में सत्ता के कितने ध्रुव हैं और आंतरिक लोकतंत्र के मामले में इंदिरा की पार्टी में क्या परिवर्तन हुए हैं?