-डॉ. सत्यवान सौरभ
संभल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-‘पूजा स्थल अधिनियम, 1991’ को कैसे समझा जाता है। संभल की ज़िला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मौतें हुईं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।
संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया-‘मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदल दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहाँ कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।’ मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर ज़ोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक़ जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है।
याचिकाकर्ताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दावा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालाँकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर रोक लगाती है। धारा 4 में कहा गया है कि उस तिथि को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन के सम्बंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त (समाप्त) कर दी जाती है, जिससे ऐसे रूपांतरणों के सम्बंध में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के समय पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला, जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन को जटिल बना दिया है।
न्यायालयों ने इन टाइटल मुकदमों को कैसे अनुमति दी है? पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अदालतों ने ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों से सम्बंधित टाइटल मुकदमों को बनाए रखने योग्य क़रार देकर अनुमति दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी ने संकेत दिया कि अधिनियम के तहत किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति को बदलना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके ऐतिहासिक चरित्र की जांच अभी भी अनुमेय हो सकती है। इस व्याख्या ने ज़िला न्यायालयों को अधिनियम की मंशा का सीधे उल्लंघन किए बिना ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का आधार प्रदान किया है। संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस एकपक्षीय निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों के जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए।