लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कौन: क्रिकेट या किसान?

यहकतई आश्चर्य की बात नहीं है कि आजकल अखबार व दृश्य श्रव्य मीडिया का पहलासमाचार क्रिकेट है, फिर राजनीतिक उठापटक और अपराध या फ़िल्मी सितारों की चमकदमक वगैरह। जंतर मंतर पर लाखों किसान देश के दूर दराज इलाकों से आकर अपनीसमस्याएं बताना चाहते हैं लेकिन मीडिया लोकसभा और राज्यसभा में किसानों केचिंतकों की बात तो सुन रहा है परन्तु यहां मौजूद किसानों की नहीं। खड़ीफसलों की भयानक तबाही क्या महज एक खबर है ? यहबात एक किवदंती सी बहु-प्रचलित है कि देश में सत्तर प्रतिशत किसान हैंलेकिन मीडिया में उन पर चर्चा एक प्रतिशत से भी कम होती है।गरीब मजदूरकिसान के लिए इस मालामाल खेल का क्या अर्थ है ? इसमें अरबों खरबों रुपये काकारोबार है जबकि एक मजदूर को चाहिए सौ, दो सौ, तीन सौ रुपये अपने और अपनेपरिवार के भरण पोषण के लिए। क्रिकेट के प्रति दीवानगी का आलम यह है कि मैचवाले दिन सबका मनोरंजन क्रिकेट ही है। मैच देखने के अलावा कोई भी दूसराकार्य संपन्न हो पाना संभव नहीं है। हमारी कार्य संस्कृति में खेल के बहानेइस विलासिता ने हमारी सामुदायिक उर्जा को प्रभावित किया है। क्रिकेट केप्रति मध्यवर्गीय जनों के पागलपन को देखकर लगता है जैसे यह खेल, खेल न होकरकोई पौराणिक अथवा अध्यात्मिक आस्था का प्रसंग हो। मीडिया के लिये क्रिकेटका मसला आज चर्चा में किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे से अधिकमहत्वपूर्ण मसला है। साहित्य, कला, संस्कृति वगैरह अब मूल्यविहीन हो चुकेहैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्रिकेट को प्राणवायु अथवा धड़कन के रुपमें बाजार द्वारा एक जरुरत बनाकर कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि लोगआते जाते खाते पीते सोते उठते इस पर दीवानगी की हद तक फिदा हैं। आईपीएल केआपराधिक प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो चुकी है लेकिन राजनेताओं औरपूंजीपतियों के पक्के गठजोड़ के कारण  इसको रफा दफा कर दिया गया।
हमारीरुचि में यह बाजारवाद / उपभोक्तावाद   की घुसपैठ है, अतिक्रमण है।व्यवस्था से जुड़े सारे लोग क्रिकेट पर फिदा है और इसे किसी भी दृष्टि सेनुकसानदायक नहीं माना जाता। हजारों लाखों लोग एक साथ एक ही समय में इसबहाने ठहर जाते हैं, क्या यह कार्य संस्कृति का ह्रास नहीं है? क्या हमारेइस कृत्य से वक्त का एक बड़ा हिस्सा या अवसर जाया नहीं होता? गर्व करने वाले  इस देश में चरित्र निर्माण से ही हमारी दृष्टि भटक जाये, इसे सदी कादुर्भाग्य ही कहा जा सकता है।
हालही में कर्नाटक के कोलार जिले में रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वालेएक आईएएस अधिकारी डीके रवि को बेंगलुरू में अपने आधिकारिक फ्लैट में मृतपाया गया।  इसके विरोध में कर्नाटक में जबर्दस्त रोष है और प्रतिरोध जारीहै। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बहत्तर वर्षीय नन गैंगरेप का मामला सामने आया। दिल्ली में एक युवती के सामूहिक बलात्कार के बाददेश भर में लोगों का ग़ुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। तिहाड़ जेल में उसपरबनी  डॉक्यूमेंट्री पर खूब  विवाद हुआ। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन्हें लेकरकुछ समय तो बहुत हंगामा होता रहा लेकिन धीरे-धीरे वो लोगों के मानसपटल सेहट गए। अब सब क्रिकेटमय  हैं। उस देश में जहां हर 21 मिनट में बलात्कार कीएक घटना होती है, वहां भयंकर से भयंकर अपराध को भी लोग जल्द ही भूल जातेहै। इसकी यादें बची रहती हैं तो सिर्फ़ पीड़ित के परिवार वालों यासगे-संबंधियों के दिल में। तो गरीब किसानों की बात कौन तो करे ! प्रश्न यहहै कि क्यों हो हल्ला और शोर शराबा होने पर ही सरकार और प्रशासन की नींदखुलती है ? इन प्रश्नों पर भी जन हित में विचार आवश्यक है। मीडिया किसी भीगंभीर मसले पर दस पंद्रह दिन हो हल्ला करने के बाद गहरी नींद सो जाता है।उसे अपने आर्थिक हित जो साधने हैं यही उसकी प्राथमिकता भी है। भारतीयनागरिक कदम कदम पर अपमानित होता है क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमनेस्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थे, इतने बलिदान दिए थे ? मीडिया को इन बातों सेकोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि वह जनहित का पक्षधर माध्यम नहीं है।
एकओर लोग बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रोंमें अपराध रुक नहीं पा रहे हैं तो दूसरी ओर अय्यासी और मनोरंजन पर करोड़ोंरुपये बहाये जा रहे हैं।
गरीबोंके प्रति प्रेस और मीडिया का रवैया क्या है आईये एक बर्ग व्यक्ति मदन लालकी बी बी सी पर छपी प्रतिक्रिया से आपको अवगत करते हैं। “आज देश की जो हालतहै, उसके बारे में सोचता हूँ तो अफ़सोस होता है। पहले ये हालात नहीं थे.यह मेरा देश है, ऐसा नहीं लगता। किसी भी ग़रीब आदमी के लिए कहीं कोई ठिकानानहीं है. कोई भी ग़रीब अगर कहीं एक झोपड़ी डालकर रह रहा है तो उसे उजाड़दिया जाता है। अमीरों की आँखों में ग़रीब खटकने लगा है. हमने नहीं सोचा थाकि देश की ऐसी हालत हो जाएगी। आज मीडिया से भी कोई आस नहीं है। आप लोग बड़ेलोगों से और नेताओं से तो बात करते हो पर ग़रीब की बात करने वाला और लाचारलोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं है. आप जो काम कर सकते हैं, वो भी नहींकर रहे। लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है पर सरकार कुछ नहीं कर रही है. देश कीसरकार ही बेकार है। हाँ, जब वोट माँगने की बारी आती है तब नेताओं को यादआता है कि यह ग़रीबों की भी देश है। हम जैसे लोगों का भी देश है। तब उन्हेंयह बुजुर्ग दिखाई देता है। पुलिस और अधिकारियों का रवैया भी लोगों के साथइंसानों वाला नहीं है। उन्हें सामने वाला इंसान नज़र नहीं आता है. यह हमारादेश है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं पर देश ही हमें ख़त्म करने पर तुलाहै।”
इलेक्ट्रॉनिकमीडिया प्रारूप ने भारतीय मीडिया की अधकचरी संस्कृति को ओढ़ने-बिछाने वालेएक छोटे से तबके को भले ही कुछ ऐसा दे दिया हो जो उन्हें नायाब दिखताहोगा, एक आम भारतीय समाज के लिए उसका कोई मूल्य या महत्व नहीं। यह ‘क्लास’का मीडिया ‘मास’ का मीडिया बन ही नहीं सकता।
संजयकुमार के अनुसार “भारतीय मीडिया में दलित आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है.वह तो, क्रिकेट, सिनेमा, फैशन, तथाकथित बाबाओं, राजनेताओं, सनसनी, सेक्स-अपराध, भूत-प्रेत और सेलिब्रिटीज के आगे-पीछे करने में ही मस्त रहतीहै. इसके लिए अलग से संवाददाताओं को लगाया जाता हैं जबकि जनसरोकार एवंदलित-पिछड़ों सेसंबंधित खबरों को कवर करने के लिए अलग से संवाददाता को बीटदेने का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। इसे बाजारवाद का प्रभाव माने याद्विज-सामंती सोच ! मीडिया, सेक्स, खान-पान, फैशन, बाजार, महंगे शिक्षणसंस्थान के बारे में प्राथमिकता से जगह देने में खास रूचि दिखाती है. ऐसेमैं दलित आंदोलन के लिए मीडिया में कोई जगह नहीं बचती ? अखबार हो या खबरियाचैनल, दलित आंदोलनकभी मुख्य खबर नहीं बनती है। अखबारों में हीरो-हीरोइन याक्रिकेटर पर पूरा पेज छाया रहता है, तो वहीं चैनल पर घण्टों दिखाया जाताहै. दलित उत्पीड़न कोबस ऐसे दिखाया जाता है जैसे किसी गंदी वस्तु को झाडूसे बुहारा जाता हो ?  समाज के अंदर दूर-दराज के इलाकों में घटने वाली दलितउत्पीड़न की घटनाएं, धीरे-धीरे मीडिया के पटल से गायब होती जा रही है। एकदौर था जब रविवार, दिनमान, जनमत आदि जैसी प्रगतिशी ल पत्रिकाओं में रिपोर्टआ जाती थी. खासकर, बिहार व उत्तर प्रदेश में दलितों पर होते अत्याचार कोखबर बनाया जाता था. बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत की दलित उत्पीड़न सेजुड़ी कई रिपोर्ट उस दौर में छप चुकी हैं, वे मानते हैं कि ‘आज मुख्यधाराकी मीडिया, दलित आंदोलन से जुड़ी चीजों को नहीं के बराबर जगह देती है।पत्र-पत्रिकाएं कवर स्टोरी नहीं बनाते हैं। जबकि घटनाएं होती ही रहती हैं।हालांकि, एक आध पत्र-पत्रिकाएं है जो कभी-कभार मुद्दों को जगह देते दिखजाते हैं।’ साठ-सत्तर के दशक में दलितों, अछूतों और आदिवासियों, दबे-कुचलोंकी चर्चाएं मीडिया में हुआ करती थी। दलित व जनपक्षीय मुद्दों कोउठाने वालेपत्रकारों को वामपंथी या समाजवादी के नजरिये से देखा जाता था. लेकिन, सत्तर के दशक में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों नेराष्ट्रीय मीडिया को बदलाव में धकेलना शुरू कर दिया जो अंततः सत्ता विमर्शका एक हिस्सा बन गया. दबे-कुचले लोगों के ऊपर दबंगो के जुल्म-सितम कीखबरें, बस ऐसे आती है जैसे हवा का एक झोंका हो! जिसका असर मात्र क्षणिक भीनहीं होता. साठ-सत्तर के दौर में ऐसा नहीं था। सामाजिक गैर बराबरी को जिसतेवर के साथ उठाया जाता था उसका असर देर सबेर राजनीतिक, सामाजिक और सत्ताके गलियारे में गूंजता रहता था।‘
पिछलेकुछ सालों में महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे आयी हैं। उनमें नयाआत्मविश्वास पैदाहुआ है और वे अब हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करनेलगी हैं। अब महिलाएं सिर्फ चूल्हे-चौके तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं, याफिर नर्स, एयर होस्टेस यारिसेप्शनिस्ट नहीं रह गयी हैं, बल्कि हर क्षेत्रमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।चाहे डॉक्टरी-इंजीनियरी याप्रशासनिक सेवा का पेशा हो कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी काक्षेत्र हो, विभिन्नप्रकार के खेल हो पुलिस या वकालत का पेशा हो, होटलमैनेजमेंट,बिजनेसमैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन का क्षेत्र हो, पत्रकारिता, फिल्म और विज्ञापन का क्षेत्र हो या फिर बस में कंडक्टरी या पेट्रोल पंप परतेल भरने का काम हो या टैक्सी-ऑटो चलाने की ही बात हो, अब हर जगह महिलाएंतल्लीनता से काम करती दिखाई देती हैं।अब हर वैसा क्षेत्र जहां पहले केवलपुरुषों का ही वर्चस्व था, अब वहां स्त्रियों को काम करतेदेखकर हमेंआश्चर्य नहीं होता है। यह हमारे लिए अब आम बात हो गयी है। महिलाओं में इतनाआत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वे अब किसी भी विषय पर बेझिझक बात करतीहैं। धरना-प्रदर्शन में भी आगे रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोईभी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा है।उन्हें अब सिर्फ उपभोग की वस्तुनहीं माना जाता है। लेकिन चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकमीडिया हो, स्त्रियों के प्रति मीडिया की सोचमें कोई बदलाव नहीं आया है।मीडिया अब भी स्त्रियों के प्रति वर्षों पुरानी सोच पर कायम है। मीडिया आजभी स्त्रियों को घर-परिवार या बनाव-श्रृंगारतक ही सीमित मानती है।
इलेक्ट्रॉनिकमीडिया, टेलीविजन धारावाहिकों, समाचार चैनलों और टेलीविजन   विज्ञापनों नेमहिला की एक दूसरी छवि बनाई है। इनमें एक नई किस्म की महिलाओं को दिखलायाजाता है जो परंपरागत शोषण और उत्पीड़न से तो मुक्त दिखती हैं लेकिन वहस्वयं पुरुषवादी समाज के लिएउपभोग की वस्तु बनकर रह जाती हैं। इन दिनोंहमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुक्त महिला का जो रूप दिखाता है, वह उपभोक्तामहिला का ही रूप है जो सिगरेट पीती है, शराब पीती है और जुआ खेलती है।इनमें अधिकतर उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं की इसी छवि को दिखाया जाता है।मीडिया विज्ञापनों, धारावाहिकों और फिल्मों के भीतर महिला का निर्माण करतेहुए यह भूल जाता है कि भारत की शोषित, दमित महिला की मुक्ति का लक्ष्यबाजारमें साबुन   बेचने वाली महिला नहीं हो सकती। महिलाओं के मामले में समाचारपत्रों का भी हाल कोई जुदा नहीं है। आप कोई भी अखबार उठा लें, गांव में, खेत-खलिहानों में, परिवार में, नौकरी में,महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव कीचर्चा, उससे लड़ने की आवश्यकता पर लेख/रिपोर्ट मिले या नहीं, सुंदरताबढ़ाने के उपायों पर विस्तृत लेखअवश्य मिलेंगे। मेधा पाटकर, किरण बेदी कीचर्चा हो या नहीं, ऐश्वर्य राय, कैटरीना कैफ आदि का गुणगान अवश्य मिलजायेगा। प्रगतिशील और आंदोलनी तेवर वाली महिलाओं, आधुनिक विचारधारा वाली, अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वाली, सड़कों पर नारे लगाते हुए जुलूसनिकालने वाली, धरना देने वाली, सभाएं और रैलियां करने वाली समाचार-पत्रोंमें महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली,कल-कारखानों और खेतोंमें काम करने वाली, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन में ईमानदारी केसाथ काम करने वाली महिलाओं कीजितनी चर्चा समाचार पत्रों में होती है उससेकई गुणा अधिक चर्चादेह एवं अपने सौंदर्य की तिजारत करने वाली अभिनेत्रियोंएवं मॉडलों की होती है। प्रिंट मीडिया में महिलाएं अब भी सिर्फ हाशिये कीही जगह पाती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों का रूप  लिए जा रहे इन समाचार माध्यमोंमें क्या कोरपोरेट हित के अलावा भी कोई बात होती है, जन सरोकारों की बात भीआपको पढ़ने-देखने-सुनने को मिलती है ? नहीं  ! अगर कुछ समूहगांव-गरीब-किसान की कभी बात करते भी हैं तो स्वाभाविक तौर पर नहीं बल्किलोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले भ्रष्ट तत्वों द्वारा प्रायोजित-प्रभावित होकर ही जैसा कि फिलहाल हम भूमि अधिग्रहण बिल की बहस में साफ दिख रहा है।

-शैलेन्द्रचौहान