अवैध घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हुए विपक्षी दल

राजेश कुमार पासी

भारत के दूसरे विभाजन की नींव कांग्रेस ने विभाजन के दौरान ही रख दी थी. हम लाख कोशिश कर ले लेकिन हमारी तीसरी पीढ़ी के बाद की कोई एक पीढ़ी इस विभाजन की गवाह बन सकती है । आप कितनी भी सम्पति इकट्ठी कर ले लेकिन एक दिन खाली हाथ देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना ही होगा जैसा कि 1947 में एक बार हो चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आरक्षण के लिए सवर्ण समाज जिस महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को कोसता है, उनकी एक सलाह को कांग्रेस के नेतृत्व ने मानने से इनकार कर दिया था । बाबा साहब चाहते थे कि विभाजन से पहले दोनों देशों में आबादी की अदलाबदली हो जाए लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस सलाह को सिरे से नकार दिया । सरदार पटेल भी ऐसा चाहते थे लेकिन कांग्रेस में उस समय वही होता था जो गांधी और नेहरू चाहते थे ।

 बाबा साहब का कहना था कि भारत से गरीब देशों ने विभाजन से पहले आबादी की अदलाबदली की है क्योंकि ऐसा न करना दूसरे विभाजन को जन्म देना होगा । उनका कहना था कि अगर आबादी की अदलाबदली नहीं होती है तो समस्या वहीं खड़ी रहेगी और देश दंगों की आग में जलता रहेगा । आजादी के बाद हम अपने देश को लगातार दंगों की आग में जलता देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इसका इंतजाम विभाजन के दौरान ही कर दिया था । आजादी के बाद कांग्रेस लगातर ऐसे हालात पैदा कर रही है कि भविष्य में भारत का एक और विभाजन हो जाए । विभाजन के बाद इस देश में मुस्लिमों की बड़ी आबादी भारत में रूक गई और पाकिस्तान में भी बड़ी आबादी हिन्दुओं की रूक गई । पाकिस्तान और बांग्लादेश धीरे-धीरे हिन्दुओं की बड़ी आबादी को खत्म कर चुके हैं और बची खुची को जल्दी ही समाप्त कर देंगे  लेकिन भारत में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है । इसका पहला कारण तो यह है कि विभाजन के बाद भी भारत में मुस्लिमों का आना जारी रहा है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिमों की जन्मदर हिन्दुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है । इसके अलावा बड़ी मात्रा में हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन आज भी जारी है । भारत ने विभाजन के बाद एक बड़ी समस्या का सामना किया है और वो मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ की समस्या है । 

               अवैध घुसपैठ भारत की बड़ी समस्या है. एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और  अन्य मुस्लिम देशों से आए अवैध घुसपैठ रह रहे हैं । वास्तव में भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी लेकिन आज तो भारत में कई मुस्लिम लीग हैं । जिन्हें हम सेकुलर पार्टियां बोलते हैं उनमें से ज्यादातर मुस्लिम लीग से भी ज्यादा साम्प्रदायिक सोच वाली पार्टियां हैं । मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए समान अधिकार मांगती थी लेकिन ये पार्टियां तो मुस्लिमों के लिए विशेषाधिकार मांगती हैं । आप सोचिए पाकिस्तान से आए हिन्दुओं की सम्पत्ति को पाकिस्तान की सरकार ने 1948 में ही शत्रु सम्पत्ति कानून बनाकर कब्जे में ले लिया था लेकिन भारत में इस सम्बंध में कांग्रेस ने 1968 तक कोई कानून ही नहीं बनाया । एक तरफ पाकिस्तान ने अपने देश में हिन्दुओं की छोड़ी गई सम्पत्ति को 1948 में ही कब्जे में ले लिया और भारत में आज तक मुकदमें चल रहे हैं ।

 कांग्रेस का कमाल तो यह था कि 1968 में कानून बनाकर उसने पाकिस्तान गए मुस्लिमों की सम्पत्ति को कब्जे में लेने की जगह  संरक्षित कर दिया था । पाकिस्तान में विस्थापितों के पुनर्वास की कोई समस्या नहीं आई क्योंकि उसने हिन्दुओं की सम्पत्ति उनके हवाले कर दी थी लेकिन भारत में विस्थापित भटकते रहे क्योंकि यहां उन्हें मुस्लिमों द्वारा छोड़ी सम्पत्ति से दूर रहने को कहा गया था । ये मुस्लिम तुष्टिकरण की समस्या आज भी हमारे देश में बनी हुई है । पहले सिर्फ कांग्रेस ऐसा कर रही थी लेकिन अब भाजपा के अलावा अन्य विपक्षी पार्टिायां भी इस काम में जुट गई हैं । भारत का विभाजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम ऐसा चाहते हैं बल्कि इसलिए होगा क्योंकि विपक्षी दल ऐसा चाहते हैं । विपक्षी दल मुस्लिमों को मुख्यधारा में शामिल होने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं । ये दल उन्हें विशेष होने का अहसास कराने के लिए देश की मुख्यधारा से जुड़ने नहीं दे रहे हैं ।  

              सभी विपक्षी दल एनआरसी का विरोध करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत में अवैध रूप से रह रहे मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके । कोई भी देश में अपने देश में किसी को नागरिकता बहुत सोच समझकर देता है लेकिन भारत में करोड़ो लोग अवैध घुसपैठ करके भारतीय नागरिक बनकर रह रहे हैं । ये घुसपैठिए न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं बल्कि मतदाता बनकर सरकार भी चुन रहे हैं । ये घुसपैठिए विपक्षी दलों के बड़े वोट बैंक हैं इसलिए विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो । चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के सत्यापन और पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है । जब से चुनाव आयोग ने इस काम को शुरू किया है, देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग के विरोध में खड़े हो गए हैं । इस काम को रूकवाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं ताकि अवैध घुपपैठियों का नाम मतदाता सूची से न हटे । 

 सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई है लेकिन 10 जुलाई से इस पर विस्तार से सुनवाई करने का फैसला किया है । विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है । इसका इस्तेमाल मतदाता सूचियों के आक्रामक और अपारदर्शी संशोधनों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है, जो मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को असंगत रूप से लक्षित करते हैं । इसका भी विरोध किया जा रहा है कि इसकी शुरूआत बिहार से क्यों की जा रही है । सवाल यह है कि अगर यह सही है तो बिहार से शुरू करने में क्या बुराई है । कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपने मनमाने और अनुचित आदेश से राज्य में करोड़ो मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना चाहता है । इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल  की गई है । ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक बताया है । अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वो अभी से मोर्चा खोकर बैठ गई हैं क्योंकि बंगाल में अवैध घुसपैठियों के भारी संख्या में होने का अनुमान है। 

               चुनाव आयोग यह कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद-326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन पंजीकरण नियमावली  1960 के नियमों के अनुरूप कर रहा है । सवाल  यह है कि जब चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रहा है तो इससे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है और कैसे नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं । महाराष्ट्र में 40 लाख मतदाता बढ़ गए तो यही विपक्ष शोर मचा रहा था. अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार करना चाहता है तो विपक्ष फिर शोर मचा रहा है । मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण  अब तक नौ बार हो चुका है और इसमें से दो बार को छोड़कर ये काम कांग्रेस के शासन में किया गया है । 58 सालों में जो काम 9 बार किया गया, अब वो काम 22 सालों में एक बार होने जा रहा है तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है । जब नौ बार पहले किया गया तो ठीक था लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ गया है ।

विपक्ष का कहना है कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं । अब सवाल यह है कि जो लोग 22 सालों में दुनिया छोड़ गए या बिहार छोड़कर चले गए, उनका नाम मतदाता सूची से क्यों नहीं हटना चाहिए । चुनाव आयोग ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का कहा है जिससे कि साबित हो कि आप 2003 के पहले से भारतीय नागरिक हैं । आधार और राशन कार्ड को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि ये बड़ी आसानी से फर्जी बनाए जाते हैं । विपक्ष इन्हें ही शामिल करने को कह रहा है । वास्तव में सारा शोरशराबा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष जानता है कि चुनाव आयोग की कार्यवाही से भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और भारत सरकार उनके खिलाफ आगे भी कार्यवाही कर सकती है । पूरा विपक्ष अवैध घुसपैठियों के बचाने के लिए मैदान में उतर आया है ।

 सवाल फिर वही है कि जो लोग भारत  की  सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं उनको बचाने की कोशिश  क्यों की जा रही है । राजनीतिक फायदे के लिए देशहित की बलि क्यों दी जा रही है । अंत में इतना कहना चाहता हूं कि अवैध घुसपैठ, धर्मपरिवर्तन और तीव्र मुस्लिम जन्म दर एक दिन भारत का दूसरा विभाजन करवा सकती है । आजादी के बाद मुस्लिमों की आबादी नौ प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो  गई है । इसके लिए सिर्फ तीव्र मुस्लिम जन्मदर जिम्मेदार नहीं है बल्कि अवैध घुसपैठ और धर्मपरिवर्तन भी बड़ी वजह है । मुस्लिमों में कट्टरवाद और अलगाववाद बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि  राजनीतिक दल इसे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। पहले अंग्रेजों ने हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे को खत्म करके देश का विभाजन करवाया, अब यही काम हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल कर सकते हैं। ये हमारी आदत है कि जब तक खतरा सिर पर नहीं आ जाता तब तक हम उसकी अनदेखी करते हैं। अभी खतरा दूर है लेकिन उसकी आहट महसूस की जा सकती है।

राजेश कुमार पासी